लोकसभा सत्र के दौरान इस बार कई अहम बिल पर चर्चा हुई, लेकिन कुछ भाजपा सांसदों को शायद यह इतने महत्वपूर्ण विषय नहीं लगे, जिन पर चर्चा के लिए वह अपना समय दे सकें. तीन तलाक बिल, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने संबंधी बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में करीबन सौ बीजेपी सांसद अनुपस्थित थे.

तीन तलाक बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में भी लगभग यही स्थिति थी. ओबीसी बिल तो राज्यसभा में संशोधन पारित कराने में विपक्ष सिर्फ सफल हो गया, क्योंकि मानसून सत्र में बड़ी संख्या में बीजेपी सांसद नदारद थे. जानकारी के अनुसार शाह ने संसदीय काम मंत्री व राज्य मंत्रियों की टीम के समक्ष पार्टी सांसदों की अनुपस्थिति संख्या को लेकर नाराजगी जताई तथा दोनों सदनों के, व्हिप के जरिए प्रभार वाले राज्यों के सांसदों की रोजाना की रिपोर्ट तैयार कराने के आदेश दिए. यही नहीं, शाह ने नरेंद्र मोदी एप को डाउनलोड न करने तथा इस पर सक्रिय न रहने वालों की भी सूची तैयार करके उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजने का आदेश दिया है .

जानकारी के अनुसार 29 जनवरी से प्रारम्भ हो रहे बजट सत्र से पहले सांसदों को अनुपस्थित रहने या लापरवाही दिखाने के प्रति सचेत किया जाएगा. सांसदों को चेतावनी दी जाएगी की व्हिप द्वारा तैयार की जा रही रिपोर्ट भी, आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने या न मिलने का एक बड़ा आधार होगा .

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