भोपाल: इस वर्ष मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव (MP Assembly Election 2023) होने हैं. ऐसे में चुनावी वर्ष में राज्य की शिवराज सिंह चौहान की सरकार दिल खोलकर पैसे खर्च कर रही है. सरकार राज्य के 10 लाख कर्मचारियों को कई सौगातें देने जा रही है.इसके तहत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का प्रोबेशन पीरियड चार से कम करके दो वर्ष किया जाएगा.
वही सरकार अब प्रावधान करने जा रही है कि सरकारी भर्ती में ज्वाइनिंग के वक़्त से ही कर्मचारी को 100 प्रतिशत वेतन मिलेगा. सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय भी बढ़ा सकती है. राज्य में 2018 के पहले तक कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती होने पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को ज्वाइनिंग की दिनांक से दो वर्षों का प्रोबेशन पीरियड प्राप्त होता था. मगर 2019 में कांग्रेस सरकार ने प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाकर चार वर्ष कर दिया था. इस अवधि को सीनियोरिटी में नहीं जोड़ने का भी आदेश दिया गया था. इसके तहत कर्मचारियों को पहले वर्ष में 70 प्रतिशत, दूसरे में 80 प्रतिशत, तीसरे में 90 प्रतिशत एवं चौथे साल में 100 प्रतिशत वेतन दिया जाने लगा. इस नियम से अब तक 60 हजार लोग भर्ती हो चुके हैं. राज्य की शिवराज सिंह चौहान की सरकार अब इस नियम को परिवर्तित करने जा रही है. सरकार प्रोबेशन पीरियड को चार से कम करके दो वर्ष करने जा रही है.
साथ ही सरकार राज्य की 1.90 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को भी राहत देने की तैयारी में है. जल्द ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 रुपये एवं सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की वृद्धि हो सकती है. इसका ऐलान इसी महीने हो सकता है. राज्य में अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 हजार रुपये महीना तो सहायिकाओं को 5 हजार रुपये का प्रतिमाह का मानदेय प्राप्त होता है. इसके अतिरिक्त इन्हें लाड़ली बहना योजना के एक हजार रुपए हर महीने अतिरिक्त प्राप्त होंगे.
बजट सत्र: हंगामे के कारण अंतिम दिन भी नहीं चल पाई संसद! कांग्रेस बोली- हमें बोलने नहीं दिया..
'हमें 2014 में अपनी ताकत का पता चला..', PM मोदी ने किया हनुमान जी का जिक्र, तो जयशंकर भी बोले
'कम पढ़े लिखे है तो इतना पैसा कहाँ से आता है तेजस्वी यादव के पास...', PK ने उठाए सवाल