भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 से 31 जुलाई तक के लिए ट्रांसफर पर लगे बैन को हटा दिया गया है। जी हाँ और सरकार के इस फैसले के बाद हजारों परिवारों में खुशी ही ख़ुशी दिखाई दे रही है। जी दरअसल यह फैसला पहले बजट सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। जी दरअसल उस समय कहा गया था कि 1 से 31 मई बीच ट्रांसफर हो सकेंगे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण प्रस्तावित नीति को लंबित कर दिया गया था। ऐसे में अब जो प्रस्तावित नई पॉलिसी आई है उसके तहत कोरोना से गंभीर बीमार हुए सरकारी कर्मी को तबादले में प्राथमिकता मिलेगी।
इसी के साथ अगर उसका रूटीन प्रोसेस के तहत कहीं ट्रांसफऱ हो भी रहा होगा तो उसे कोरोना के आधार पर उनका ट्रांसफर रोक भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि अभी यह छूट कैंसर, किडनी खराब, ओपर हार्ट सर्जरी जैसी बीमारी से झूझ रहे कर्मचारियों को नियमित जांच करानेके लिए मिलती है। सामने आने वाली जानकारी के तहत CM शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल में ट्रांसफर से बैन पहली बार हट रहा है। जी दरअसल इससे पहले कमलनाथ सरकार ने 5 जून से 5 जुलाई 2019 तक एक महीने ट्रांसफर से बैन हटाने के लिए पॉलिसी लागू की थी।
उस पॉलिसी का समय खत्म होने के बाद ट्रांसफर के लिए विभाग की तरफ से प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय में समन्वय के लिए भेजा जाता था। जी दरअसल बैन हटने के दौरान ट्रांसफर के लिए राज्य शासन पॉलिसी लागू करता है। आपको यह भी बता दें कि मंत्रियों और विधायकों के पास ट्रांसफर के सैकड़ों आवेदन आए हुए हैं। केवल यही नहीं बल्कि ट्रांसफर पर बैन होने के कारण मंत्रियों की सिफारिश के पत्र और नोटशीट मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच रही हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर से बैन हटाने का ऐलान किया है।
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