MP को शिवराज सिंह चौहान ने दी ये सौगात

भोपाल: मध्य प्रदेश में विपक्षी कांग्रेस की 'किसान न्याय यात्रा' के आरम्भ के साथ ही केंद्र सरकार ने सोयाबीन की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की अनुमति दे दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह खबर दी। मंगलवार को मोहन कैबिनेट ने इस सिलसिले में प्रस्ताव केंद्र को भेजा था।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "पीएम नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता कृषि और किसान कल्याण है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे क्योंकि सोयाबीन MSP से नीचे बिक रहा था। कल रात ही मध्य प्रदेश सरकार का MSP पर सोयाबीन की खरीद का प्रस्ताव हमारे पास आया, जिसे हमने स्वीकृति दे दी है। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सोयाबीन MSP की दर पर खरीदी जाएगी तथा किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिलेगा।" इससे पहले, शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि केंद्र ने महाराष्ट्र सहित तीन प्रदेशों के सोयाबीन MSP पर प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी है और मध्य प्रदेश के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र MSP पर सोयाबीन खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित 3 प्रदेशों ने MSP पर सोयाबीन खरीदने की मांग की थी, जिसे केंद्र ने मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत अनुमति दी।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हम मध्य प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं तथा दो योजनाओं के तहत राज्य सरकार सोयाबीन खरीद सकती है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही अनुमति देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य दिलाना नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक के पश्चात् शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोयाबीन के MSP को बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। हालांकि, बाद में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि सोयाबीन का MSP 4,892 रुपये प्रति क्विंटल था।

विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य में सोयाबीन का अच्छा उत्पादन हुआ है, मगर किसानों को इसका लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। वर्तमान में सोयाबीन का मूल्य 4,000 रुपये प्रति क्विंटल है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों से किए गए वादों को 'पूरा' नहीं करने के लिए राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ मंदसौर जिले से किसान न्याय यात्रा का आरम्भ किया है। पटवारी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने MSP सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर राज्य एवं केंद्र की सरकारों ने यह निर्णय लिया।

मस्जिद विवाद को लेकर संजौली में 'कर्फ्यू' जैसा माहौल, मचा बवाल

ग्रेटर नोएडा में PM मोदी ने किया 'सेमीकॉन इंडिया' का शुभारंभ, जानिए इसकी बड़ी बातें

'इनको देशविरोधी बातों की आदत हो गई है...', राहुल गांधी पर अमित शाह का हमला