दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एमसीडी विघालय की व्यवस्था को लेकर प्रश्न खड़े किए हैं. एमसीडी विघालय में शिक्षकों को सैलरी और छात्रों को किताबें नहीं मिलने पर दिल्ली के डिप्टी सीए मनीष सिसोदिया ने नाराजगी जाहिर की है. सिसोदिया ने इसको लेकर प्रिंसिपल सेक्रेट्री शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखा है. सिसोदिया ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली नगर निगम अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभाने में नाकाम है तो शहरी विकास विभाग कदम उठाए. एमसीडी विघालय को अब शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार टेक ओवर करे.
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एमसीडी स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं!
बता दे कि सिसोदिया ने खत में आगे लिखा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से जारी अनुदान को नगर निगम दूसरे कार्य में डायवर्ट कर देती है. इसलिए अच्छा होगा कि अगर इतना बड़ा अनुदान नगर निगमों को देने की बजाय दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय स्कूलों को टेकओवर कर ले और सीधा वही चलाए'
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मनीष सिसोदिया के अनुसार दिल्ली सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिए तीनों नगर निगमों को 853 करोड़ रुपये दिए हैं. इसमें सबसे बड़ा भाग यानी 393.3 करोड रुपए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को दिए गए हैं. मनीष सिसोदिया ने आदेश दिए हैं कि तुरंत शिक्षकों को सैलरी और छात्रों को फ्री किताबें दी जाएं और इस बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट उन्हें जल्द से जल्द भेजी जाए.
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