क्या कोरोना कहर के बीच राजस्थान में हो पाएगी पढ़ाई ?

भारत के राज्य राजस्थान में उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भारी कमी है. तय पदों में आधे से अधिक पद रिक्त हैं और हर साल औसतन डेढ़ सौ से अधिक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति होनी है. कोरोना महामारी के बीच विद्यार्थियों की पढ़ाई सोशल डिस्टेंडिंग से कराया जाना संभव नहीं हो पाएगा. ऐसे में राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ को उम्मीद है कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य राज्यों की भांति प्रदेश में उच्च शिक्षा के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु साठ से पैंसठ साल करेगी. वही, कोरोना महामारी के चलते आर्थिक संकट झेल रही राज्य सरकार को भी लगभग 815 करोड़ रुपए के भुगतान को लेकर राहत मिलेगी. राजस्थान के विभिन्न राजकीय विश्वविद्यालयों तथा राजकीय कॉलेजों में 6500 पदों में से पहले से ही 3500 पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जबकि आगामी पांच साल में 815 शिक्षक सेवाविृत्त होने वाले हैं.

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इसके अलावा सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में 134, साल 2021 में 147, 2022 में 187, 2023 में 175 तथा साल 2024 में 174 शिक्षक सेवानिवृत्त होने वाले हैं. इस तरह हर साल औसतन डेढ़ सौ से अधिक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति होनी है. इन शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, पेंशन का कम्यूनिटेशन आदि परिलाभ मिलाकर लगभग एक करोड़ रुपए प्रति शिक्षक भुगतान करना होता है. इस तरह अगले पांच सालों में राज्य सरकार पर आठ सौ पंद्रह करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कोरोना महामारी के दौरान शिक्षक संघ यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राज्य सरकार को ऐसे में अन्य प्रदेशों की तरह सेवानिवृत्ति आयु साठ से बढ़ाकर पैंसठ वर्ष कर देनी चाहिए. इससे राज्य सरकार को आर्थिक भुगतान को लेकर राहत मिलेगी, वहीं रिक्त पदों की संख्या भी नहीं बढ़ेगी. इन राज्यों में उच्च शिक्षा में सेवानिवृत्ति आयु है पैंसठ साल देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा बिहार, मध्यप्रदेश, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, मणिपुर, सिक्किम, आसाम, उत्तराखंड एवं झारखंड में उच्च शिक्षा में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु साठ की बढ़ाकर पैंसठ वर्ष की जा चुकी है. जबकि गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गोवा, मिजोरम, पुद्दुचेरी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा के सेवानिवृत्त शिक्षकों के आयु साठ साल की बजाय बासठ साल है.

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