लखनऊ: आज शनिवार (24 अगस्त) को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो और पूर्व सीएम मायावती ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण के उप-वर्गीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के शांत रुख की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इन पार्टियों पर "आरक्षण विरोधी" मानसिकता रखने का आरोप लगाया।
सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में मायावती ने सवाल उठाया कि सपा और कांग्रेस ने 1 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने विचार स्पष्ट रूप से क्यों नहीं व्यक्त किए हैं, जो राज्यों को SC और ST को और अधिक वर्गीकृत करने की अनुमति देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समुदायों के सबसे वंचित समूहों को उचित आरक्षण लाभ मिले। मायावती ने तर्क दिया कि सपा, कांग्रेस और अन्य दल भले ही SC/ST आरक्षण का समर्थन करते दिखें, लेकिन न्यायालय के फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया की कमी से पता चलता है कि वे ऐसी नीतियों के प्रति गहरे और अंतर्निहित विरोध में हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी चुप्पी आरक्षण विरोधी रवैये को दर्शाती है और इस स्थिति में जनता से सतर्कता बरतने का आह्वान किया।
उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि सपा, कांग्रेस और इसी तरह की पार्टियां आरक्षण नीतियों के खिलाफ आंतरिक रूप से एकजुट हैं। नतीजतन, मायावती ने SC, STऔर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को स्वतंत्र रूप से अपने आरक्षण अधिकारों की रक्षा करने और समझदारी से अपने हितों की वकालत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 6:1 के बहुमत से लिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राज्यों को एससी और एसटी के भीतर उप-वर्गीकरण लागू करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि यह उचित मानकों और आंकड़ों द्वारा समर्थित हो। इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन समुदायों के भीतर अधिक हाशिए पर पड़े समूहों को आरक्षण का लाभ मिले जिसकी उन्हें ज़रूरत है। इस निर्णय के बाद, कुछ दलित और आदिवासी समूहों ने एससी/एसटी उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 21 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।
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