लखनऊ: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद पर कोर्ट के आदेश के तहत हो रहे निरीक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई। जब पुलिस सर्वे करवाने पहुंची, तो वहां मौजूद मुस्लिम भीड़ ने इसका विरोध करते हुए पथराव कर दिया। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी और इलाके में तनाव फैला दिया। स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और दंगाइयों को खदेड़ा।
इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद रामगोपाल यादव ने विवादित बयान दिया। उन्होंने उपद्रवियों की पत्थरबाजी को "स्वाभाविक" बताया। उनके मुताबिक, पुलिस अगर इस तरह की कार्रवाई करेगी, तो लोग पत्थर फेंकेंगे ही। यह बयान हिंसा को बढ़ावा देने वाला और संविधान की भावना के खिलाफ माना जा रहा है।
हिंसा के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद जिआउर्रहमान बर्क, सदर विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल और अन्य तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इन पर दंगा भड़काने और हिंसा को उकसाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, उपद्रवियों ने मस्जिद के बाहर खड़ी सब-इंस्पेक्टरों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।
घटना के बाद प्रशासन ने पांच थानों की पुलिस के साथ भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया। डीएम और एसपी खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हिंसा में शामिल कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि, इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है, और प्रशासन को मामले पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है।
क्या कोर्ट का आदेश संविधान सम्मत नहीं?
यह सवाल उठता है कि कोर्ट के आदेश पर हो रहे मस्जिद सर्वे का विरोध क्यों किया गया? संविधान की शपथ लेकर सांसद बने रामगोपाल यादव पत्थरबाजी को "जायज" कैसे ठहरा सकते हैं? क्या वे यह मानते हैं कि कोर्ट के आदेश की अनुपालना करना संविधान सम्मत नहीं है? या फिर उनका उद्देश्य पत्थरबाजों का बचाव करना है? यह स्थिति न केवल संविधान का अपमान है, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा को भी चुनौती देती है।
संविधान का पालन हर नागरिक और जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। ऐसे में पत्थरबाजी को सही ठहराना न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि सामाजिक शांति और कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है।
