हरियाणा : राज्य के युवाओं को नहीं रहेगी नौकरी की कमी, सरकार ने बनाया मास्टर प्लान

निजी क्षेत्र के उद्यम व संस्थानों में राज्य के युवाओं के लिए 75 फीसद नौकरियां आरक्षित करेगी. ​हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने यह तय किया है. युवाओं की नौकरी को लेकर मंत्रिमंडल में सहमति बन चुकी है. सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी का यह चुनावी वायदा था. राज्य मंत्रिमंडल की नई दिल्ली के हरियाणा भवन में हुई बैठक में इसकी संबंध में तय किया गया कि राज्य सरकार उद्योगपतियों की सहमति से ऐसी नीति बनाएगी जिससे उद्योग क्षेत्र सहित युवाओं के रोजगार के बीच समन्वय रहे.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मंत्रिमंडल के इस अहम निर्णय की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी. मनोहरलाल ने बताया कि पहले भी यह नियम है मगर इसका पालन नहीं हो रहा था, अब इसके अनुपालन के लिए नई नीति तैयार की जाएगी. संभावना है कि यह नई नीति बजट सत्र से पहले तैयार हो जाएगी.

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दुसरी और सरकारी सहायता और मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दाखिले में आरक्षण को बांटने का फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है. इसके तहत पहले दिए जा रहे 20 फीसद आरक्षण को अब अनुसूचित जाति की ए और बी श्रेणी में दस-दस फीसद बांट दिया गया है. इससे दोनों श्रेणियों को बराबर का लाभ मिलेगा. हरियाणा में लगे उद्यम व संस्थानों में राज्य के 75 फीसद युवाओं को रोजगार दिलाने की नीति बनाने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है मगर इसमें अभी सरकार ने कानूनी राय मांगी है. इसके अलावा सरकार राज्य के उद्यमियों की इस नीति के संदर्भ में सहमति बनाएगी ताकि उद्योगपतियों और रोजगार पाने वालों के बीच समन्वय रहे.

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