वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के निवासियों को देश के अन्य राज्यों की तरह हर सहूलियत मिलेगी. प्रदेश में सभी 854 केंद्रीय कानून प्रभावी बनाए जाएंगे. डॉ. सिंह ने कहा है कि सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ट्रांसफरों में पारदर्शिता के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का अनुपालन करें. वह शुक्रवार को दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे.
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर समेत देश के अन्य हिस्सों में बेहतर व्यवस्था बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का भी हवाला दिया. बातचीत करते हुए डॉ. सिंह ने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर को वहीं सुविधाएं मिलेंगी जो अन्य देशवासियों को मिल रही हैं.
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अगर आपको नही पता तो बता दे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई विशेष रियायतें नहीं दी जा रही हैं.उन्हें केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं, केंद्रीय कानूनों का अब पूरा पूरा लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सभी केंद्रीय कानून प्रभावी बनाने के मामले में गंभीर है. जम्मू कश्मीर में इनमें से पहले सिर्फ 200 कानून थे.डॉ. सिंह ने कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि पिछले सात दशकों में जम्मू कश्मीर के लोगों से जो भेदभाव, नाइंसाफी हुई है, उसकी अब भरपाई की जा सके. अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लोगों को मोदी सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं. इन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है.
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