SC-ST से जुड़े मुकदमों को लेकर सीएम नीतीश ने उठाया ये अहम कदम

पटना: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस को बड़ा काम सौंपा है। उन्होंने SC-ST से संबंधित लंबित मुकदमों का निपटारा शीघ्र से शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं। नीतीश कुमार ने पुलिस के मुखिया DGP एसके सिंघल से बोला-SC-ST से संबंधित लंबित मुकदमों का 60 दिन के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। इसके लिए खास अभियान चलाया जाए। 

वही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1995 के तहत गठित राज्यस्तरीय सतर्कता तथा मॉनीटरिंग समिति की मीटिंग को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि SC-ST के मुकदमों की सुनवाई के लिए 9 स्पेशल कोर्ट जल्द बनें तथा सीएम ने कहा कि DGP, सभी SP के साथ लंबित कांडों की तहकीकात की महीने में कम से कम एक बार अवश्य समीक्षा करें, जिससे मामलों का निष्पादन तेजी से हो सके। SC-ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम की सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार ने कई निर्देश दिए। 

वही मीटिंग में SC-ST से संबंधित मुकदमों के प्रत्येक पहलू की जानकारी दी गई। सजा बढ़ाने के लिए स्पीडी ट्रायल हो, जिससे समाज के कमजोर श्रेणी के लोगों को वक़्त पर इन्साफ प्राप्त हो सके तथा विशेष लोक अभियोजकों की कार्यक्षमता की समीक्षा होनी चाहिए। साथ ही योग्य विशेष लोक अभियोजकों को दायित्व सौंपी जाए, जिससे वे अदालत में बेहतर तरीके से पक्ष रख सकें तथा इसके लिए अदालतों का आँकड़ा बढ़ाया जाए। इन कोर्ट में इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की ही सुनवाई हो। सीएम ने आगे कहा कि कलेक्टर एवं SP जिलों में दर्ज मामलों की समीक्षा करें एवं पीड़ित लोगों को वक़्त पर मुआवजा का भुगतान सुनिश्चित कराएं। जिला स्तर पर गठित सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति के कार्यकलापों की भी नियमित समीक्षा हो। सीएम ने कहा कि जब से हमें काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, SC-ST के व्यक्तियों के कल्याण के लिए बहुत काम किया गया है।

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