विद्यार्थी विद्यार्जन और अनुशासन का लेंगे संकल्प

उज्जैन : उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने प्रदेश के महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के लिये उच्च शिक्षा संचालनालय में हेल्पलाइन नम्बर जारी करने को भी कहा। श्री पवैया ने निर्देश दिये हैं कि एक जुलाई सत्रारंभ दिवस के रूप में विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्जन एवं अनुशासन के संकल्प के साथ मनाया जाये।

उच्च शिक्षा मंत्री श्री पवैया ने कहा कि प्रवेशार्थी विद्यार्थियों को कोई कठिनाई नहीं हो और सभी महाविद्यालयों में सहायता-केन्द्र तथा संचालनालय में सुबह से शाम तक हेल्पलाइन विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिये स्थापित की जायें। उन्होंने तुरन्त ही पोर्टल शुरू करने के निर्देश दिये।

श्री पवैया ने कहा कि तीन चरणों में चलने वाली प्रवेश प्रक्रिया में मुख्यमंत्री की घोषणानुसार छात्राओं को शिक्षण शुल्क से मुक्त रखने, शहीदों के परिवार, विकलांगों के आरक्षित कोटे और अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षण का पूर्ण रूप से पालन किया जाये। उन्होंने कहा कि फीस के ऑनलाइन भुगतान के लिये ऐसी व्यवस्था नियत की जाये कि गाँव से आने वाले नये विद्यार्थियों को समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

कन्या महाविद्यालय में प्रवेश-द्वार पर आई.डी. देखकर प्रवेश होगा

उच्च शिक्षा मंत्री श्री पवैया ने नये सत्र में पूर्ण अनुशासन और शैक्षणिक वातावरण तथा उपस्थिति में कसावट लाने को कहा। उन्होंने कहा कि कन्या महाविद्यालयों के प्रवेश-द्वार पर छात्राओं के अलावा अन्य को आई.डी. देखकर रजिस्टर में एन्ट्री करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाये। साथ ही सी.सी. टी.व्ही. कैमरे अनिवार्य रूप से लगाये जायें।

गणवेश होगा अनिवार्य

श्री पवैया ने निर्देश दिये कि 15 से 30 जुलाई के बीच स्थानीय कॉलेज प्रशासन द्वारा निर्धारित गणवेश में ही विद्यार्थियों को अनुमति दी जाये। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद गणवेश के बगैर कक्षाओं में प्रवेश न हो। शिक्षकों की उपस्थिति के लिये बॉयोमेट्रिक मशीनों की सुचारु व्यवस्था के लिये प्राचार्यों को जिम्मेदार बनाया जाये। जो विद्यार्थी 10 दिन से अधिक कक्षा में गैर-हाजिर रहे, उन्हें नियमित विद्यार्थी बने रहने के लिये नोटिस की व्यवस्था हो। श्री पवैया ने कॉलेज परिसर में किसी भी प्रकार की रैली अथवा उच्च शिक्षा को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों की किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं देने का परिपत्र जारी करने को कहा।

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