केंद्र की लीज पॉलिसी का हो रहा अध्ययन- मोदी

पटना : केंद्र सरकार किसानों से खेत लेकर खेती करनेवाले गैर रैयतों को लीज एग्रीमेंट होने पर डीजल सब्सिडी, फसल क्षति का मुआवजा और बैंकों से लोन आदि की सुविधा भी मिलेगी. केंद्र सरकार इस लीज पॉलिसी का राज्य सरकार अभी अध्ययन कर रही है . यह बात बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कृषि विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही.

उल्लेखनीय है कि गुरुवार को भाजपा किसान मोर्चा की ओर से आयोजित कृषि विकास सम्मेलन में सुशील मोदी ने कहा कि केंद्र की लीज पॉलिसी का राज्य सरकार अध्ययन कर रही है. इस बार धान खरीद का लक्ष्य 24 लाख मैट्रिक टन रखा गया है. जनवरी में 24 हजार 362 पॉश मशीनें लगाई जायेंगी, जिससे किसानों को खाद व डीजल की सब्सिडी राशि, धान बेचने पर राशि सीधे उनके बैंक खाते में चली जायेगी.किसानों के लिए इस साल 50 हजार करोड़ बैंकों से कर्ज देने की व्यवस्था की गई है.

बता दें कि इस आयोजन में मौजूद केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए कहा कि साठ साल से देश पर शासन करने के बावजूद किसानों के लिए काम नहीं करनेवाले आज सवाल उठा रहे हैं .जबकि केंद्र सरकार किसानों के लिए निष्ठापूर्वक काम कर रही है. 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कृषि मंत्रालय सात सूत्री कार्यक्रम चला रहा है. बिहार में 71 लाख स्वायल हेल्थ कार्ड बने हैं .बिहार में दुर्गावती परियोजना मार्च, 2018 तक पूरी हो जाएगी .केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि आपदा कोष के लिए केंद्र ने पांच साल के लिए 61 हजार करोड़ की व्यवस्था की है.

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