सुप्रीम कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ की मेडिकल जमानत याचिका 22 अप्रैल तक स्थगित की

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की मेडिकल जमानत याचिका को 22 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है, जो वर्तमान में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस की पीठ पुरकायश्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के अनुपलब्ध होने के कारण संदीप मेहता ने सुनवाई अगले सोमवार तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को पुरकायस्थ की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने एम्स निदेशक को बोर्ड गठित कर एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया, जो जेल रिकॉर्ड और याचिकाकर्ता के संपूर्ण मेडिकल इतिहास दोनों पर विचार करेगी। यह निर्देश सिब्बल द्वारा पीठ को दिए उस दावे के बाद दिया गया कि उनके मुवक्किल की चिकित्सीय स्थिति के बारे में जेल अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट गलत थी।

पुरकायस्थ ने पहले राष्ट्र-विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए कथित चीनी फंडिंग को लेकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 13 अक्टूबर, 2023 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया था। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं।

इस बीच, न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। दिल्ली की एक अदालत ने समाचार पोर्टल के खिलाफ दायर मामले में चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी।

ऑनलाइन समाचार पोर्टल और उसके पत्रकारों से जुड़े 30 स्थानों पर तलाशी के बाद 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। यूएपीए के तहत दायर मामले में आरोप लगाया गया कि पोर्टल को चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त हुआ। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती ने अपनी गिरफ्तारी और सात दिन की पुलिस हिरासत को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए तत्काल रिहाई की मांग की। हालाँकि, अदालत ने देश की स्थिरता, अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों की गंभीरता का हवाला देते हुए उनकी दलीलें खारिज कर दीं।

एफआईआर में कहा गया है कि न्यूज पोर्टल के लिए फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ असंतोष भड़काने के इरादे से चीन से आया था। इसके अतिरिक्त, जांच एजेंसी ने पुरकायस्थ पर 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) नामक एक समूह के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया।

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