जमीन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट ने वापस ली अपनी याचिका, वकील कपिल सिब्बल ने कही ये बात

रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। उनकी याचिका में उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उन्हें राज्य विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। सोरेन ने याचिका वापस ले ली क्योंकि विधानसभा सत्र के समापन के कारण यह अप्रासंगिक हो गई थी। फिर भी, सोरेन के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से कानून के प्रश्न को खुला रखने का आग्रह किया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने उठाए गए मुद्दों से संबंधित कानूनी सवालों को खुला रखने पर सहमति व्यक्त की। अदालत ने सोरेन को विधानसभा सत्र में उनकी उपस्थिति के संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी। झारखंड उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सोरेन ने उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले 22 फरवरी को रांची की विशेष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

सोरेन को 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक कथित भूमि घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। कथित भूमि घोटाला मामले में ईडी द्वारा पूछताछ के बाद, उन्होंने झारखंड के राज्यपाल को सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। ईडी ने दावा किया कि फर्जी तरीके से जमीन के कथित अधिग्रहण की जांच से जुड़े दस्तावेजों के साथ-साथ झामुमो प्रमुख के कब्जे से 36 लाख रुपये से अधिक की नकदी जब्त की गई है। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि 8।5 एकड़ जमीन के टुकड़े पूर्व सीएम द्वारा अर्जित आपराधिक आय का हिस्सा थे।

13 अप्रैल, 2023 को की गई छापेमारी के दौरान, ईडी ने कथित तौर पर राजस्व उप-निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के कब्जे में संपत्ति से संबंधित कई रिकॉर्ड और रजिस्टर पाए। एजेंसी ने दावा किया कि भानु प्रताप प्रसाद और अन्य एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा थे जो जबरन संपत्ति हासिल करने या झूठे कार्यों के आधार पर उन्हें हासिल करने के भ्रष्ट आचरण में शामिल थे। एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में कहा, "तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सोरेन सीधे तौर पर शामिल हैं और कथित भानु प्रताप और अन्य के साथ एक पार्टी भी हैं, यह मानने के पर्याप्त कारण हैं पीएमएलए 2002 की धारा 3 के अनुसार सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है।"

जांच कथित तौर पर आधिकारिक रिकॉर्ड में जालसाजी करके, करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन के बड़े पार्सल हासिल करने के लिए जाली या फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से नकली विक्रेताओं और खरीदारों को दिखाकर उत्पन्न अपराध की आय पर केंद्रित है।

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