नई दिल्ली: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम और देवरिया शेल्टर होम से उजागर हुए दुष्कर्म मामले से एक ओर जहाँ जनता आक्रोशित हैं, वहीं सियासत में भी खलबली मच गई है. इसी क्रम में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय को निर्देश दिया है कि विभाग देशभर के लगभग 3000 शेल्टर होम्स के सोशल ऑडिट और सर्वेक्षण की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे.
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दरअसल, मंगलवार को शीर्ष अदालत मुजफ्फरपुर बालिका गृह में हुए दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रही थी, इसी दौरान जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस के एम जोसफ की पीठ को केंद्र द्वारा अवगत कराया गया कि देश के लगभग 3000 शेल्टर होम्स के आधारभूत ढांचे,सुविधाएं और वहां के कर्मचारियों के बारे में सर्वेक्षण कराया गया है.
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केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने ये सर्वेक्षण कराए हैं, जिनकी अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है. इस पर अदालत ने कहा है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के पास शेल्टर होम्स के सर्वेक्षण से जुड़ा जो भी डाटा है, उसे अदलात के सामने रख दे. सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से लगता है कि अब जल्द ही शेल्टर होम्स की काली हकीकत उजागर होने वाली है.
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