नई दिल्ली: सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर जो तनाव जारी है, उसे निपटाने के लिए शीर्ष अदालत ने चार सदस्यों वाली कमिटी बनाई थी. इस समिति की पहली बैठक आज यानी मंगलावर को होने वाली है. समिति के सदस्य अनिल घनवट ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी थी. बता दें कि शीर्ष अदालत ने फिलहाल के लिए तीनों नए कृषि कानूनों पर रोक लगा दी थी और कमिटी गठित की थी.
बैठक पर बात करते हुए अनिल घनवट ने कहा कि, ’हम मंगलवार को मीटिंग करेंगे. इसमें केवल समिति के सदस्य शामिल होंगे. हम वार्ता से संबंधित बिन्दुओं को लेकर आपसी चर्चा करेंगे और फिर आगे की कार्यवाही निर्धारित करेंगे.' शीर्ष अदालत ने 11 जनवरी को अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी थी. तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन बीते 54 दिनों से दिल्ली की विभिन्न सरहदों पर प्रदर्शन कर रहे हैं.
इसे लेकर किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी तनाव को खत्म करने के मकसद से शीर्ष अदालत ने चार सदस्यीय समिति का गठन किया था. सुप्रीम कोर्ट ने घनवट के अलावा भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, कृषि-अर्थशास्त्रियों अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी को इस समिति का मेंबर बनाया है. मान ने हालांकि अपने आप को इस समिति से अलग कर लिया है. समिति कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले किसानों का पक्ष सुनकर दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
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