मनी लॉन्डरिंग मामले में AAP सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, जानिए अदालत में क्या बोली ED ?

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 अप्रैल) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा रियायत दिए जाने के बाद दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता संजय सिंह को जमानत दे दी। ED के यह कहने के बाद कि उसे जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है, कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि कोर्ट ने मामले की योग्यता के आधार पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है। 

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने स्पष्ट किया कि सिंह जमानत की अवधि के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के हकदार होंगे। पीठ ने यह भी कहा कि आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने दोपहर 2 बजे ED की ओर से यह रियायत दी। पूर्वाह्न सत्र में सुनवाई के दौरान पीठ ने एसवी राजू से निर्देश प्राप्त करने को कहा था कि क्या संजय सिंह को और हिरासत में रखने की आवश्यकता है। दोपहर 2 बजे जब पीठ दोबारा बैठी तो राजू ने कहा, ''गुण-दोष पर जाए बिना, मैं जमानत मामले में अजीबोगरीब तथ्यों पर रियायत दूंगा।''

पीठ ने संजय सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद डॉ अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद ED का रुख पूछा और कहा कि अनुमोदक-दिनेश अरोड़ा द्वारा दोषमुक्ति संबंधी बयान दिए गए थे और कोई पैसा बरामद नहीं किया गया था। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, ''कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, कोई निशान नहीं है।'' संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली में उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि कारोबारी दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने सिंह के घर पर दो बार में 2 करोड़ रु रुपये पहुंचाए। सिंह की गिरफ्तारी अरोड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद हुई, जो बाद में ED और CBI दोनों मामलों में सरकारी गवाह बन गए। ED का दावा है कि उसके पास सिंह से पूछताछ के लिए डिजिटल सबूत हैं, लेकिन एजेंसी ने जमनात का विरोध नहीं किया।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस साल फरवरी में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका खारिज कर दी गई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तार सांसद द्वारा दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। पहली याचिका मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ चुनौती है, जबकि दूसरी जमानत के लिए याचिका है।

आज सुनवाई के दौरान सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि सिंह के खिलाफ ईडी का पूरा मामला सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान पर आधारित है, जिन्होंने वास्तव में सिंह का नाम लेने से पहले 9 दोषमुक्ति संबंधी बयान दिए थे। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अरोड़ा को ईडी की "अनापत्ति" पर जमानत दी गई थी, जबकि संबंधित अदालत ने टिप्पणी की थी कि ईडी "स्मार्ट खेल" रही थी।

सिंघवी ने आरोप लगाया कि इस अनापत्ति का इस्तेमाल बाद में अरोड़ा द्वारा सिंह का नाम लेते हुए दिए गए धारा 50 के बयान को प्राप्त करने के लिए किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि संजय सिंह द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने के बाद ईडी ने प्रतिशोध की कार्रवाई शुरू की और कहा, उसके तुरंत बाद एजेंसी के अधिकारी उनके घर आए। सिंघवी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी की आवश्यकता और अरोड़ा द्वारा दिए गए दोषमुक्त बयानों को "अविश्वसनीय दस्तावेजों" में डालने के ईडी के आचरण पर सवाल उठाया, जिसे सिंह देख या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इसे "न्याय का मखौल" बताते हुए न्यायालय से इस प्रथा को रोकने का अनुरोध किया।

सिंघवी ने कहा कि, " सिंघवी ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी बिना दिखावा किए दिनेश अरोड़ा को जमानत दिलाने की कोशिश कर रही है। दिनेश अरोड़ा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पहली बार आरोप लगाया। इसके अलावा, अविश्वसनीय दस्तावेज़ भी हैं, जो न्याय का एक और उपहास है, क्या अभियोजन पक्ष के लिए इस कथन को अविश्वसनीय में रखना उचित है? मैं इसे देख या प्राप्त नहीं कर सकता। दिनेश अरोड़ा उनके स्टार गवाह हैं, वे उन्हें क्षमा आदि देते हैं। एक्स पर भरोसा करने की लेकिन वाई पर नहीं, इस प्रथा को न्यायालय द्वारा रोका जाना चाहिए।''

न्यायमूर्ति खन्ना को सिंघवी से यह पूछते हुए सुना गया कि क्या 2 करोड़ रुपये की कथित राशि घातीय अपराध का हिस्सा है। यह बताते हुए कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, सिंघवी ने नकारात्मक उत्तर दिया। जज ने पुछा कि, "यदि आप PMLA को एक अलग अपराध मानते हैं, मान लीजिए कि कोई रिश्वत लेता है, तो क्या हम PMLA अधिनियम के संदर्भ में यह मांग कर सकते हैं कि आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से पहले रिश्वत की राशि को भी कुर्की का विषय बनाया जाना चाहिए?" 

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि PMLA काले धन को जब्त करने के लिए है और वकीलों से यह जांच करने के लिए कहा (हालांकि वर्तमान मामले में सवाल नहीं उठ रहा है) कि क्या यदि कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो क्या PMLA काम करेगा। फिर भी, सिंघवी ने संक्षेप में उत्तर दिया, "PMLA अपराध को विशिष्ट अपराध पर कार्रवाई करनी होगी। यदि आप स्वीकार करते हैं कि आप संलग्न करने में असमर्थ हैं, तो आप स्वीकार करते हैं कि आप ढूंढने में असमर्थ हैं। इसलिए, अपराध की कोई आय नहीं है"। जबकि ASG राजू ने जोर देकर कहा कि "अपराध की आय" अपराध का आधार है, यहां तक कि अपराध की आय छिपाना भी PMLA के अंतर्गत आता है। हालाँकि, ASG राजू ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया, जिससे उन्हें कोर्ट से बेल मिल गई। 

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