नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर की फ़ुटाला झील में चल रही निर्माण गतिविधियों में हस्तक्षेप करते हुए महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को सभी काम रोकने और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। यह विकास एनजीओ स्वच्छ नागपुर अभियान की एक याचिका के बाद हुआ है, जिसमें झील के किनारे व्यापक निर्माण के कारण पारिस्थितिक प्रभाव और जलीय जीवन को होने वाले नुकसान के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी। एनजीओ ने म्यूजिकल फाउंटेन लगाने और दर्शक दीर्घा के निर्माण पर भी आपत्ति जताई।
पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा फ़ुटाला झील को आधिकारिक तौर पर एक आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दिए जाने के बावजूद, याचिका में झील में 7,000 टन से अधिक कंक्रीट की डंपिंग और स्टील फव्वारे की स्थापना सहित चल रही निर्माण गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है। अदालत ने पारिस्थितिक संतुलन पर निर्माण के प्रभाव पर निराशा व्यक्त करते हुए, देश में शेष सीमित आर्द्रभूमि की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अदालत ने विशेष रूप से एनजीओ को यह जांच करने का निर्देश दिया कि क्या फ़ुटाला झील प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है और इन पक्षी आगंतुकों पर प्रस्तावित ध्वनि और लेजर शो के संभावित प्रभाव का आकलन करें। अदालत के निर्देश के जवाब में, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के वकील ने झील के चारों ओर संरचनाओं की अस्थायी प्रकृति का हवाला देते हुए यथास्थिति आदेश के खिलाफ तर्क दिया। हालाँकि, अदालत इस तर्क से प्रभावित नहीं हुई और उसने देश की कुछ शेष आर्द्रभूमियों को संरक्षित करने के महत्व को दोहराया। पिछले घटनाक्रम में, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने पिछले साल नवंबर में स्वच्छ नागपुर अभियान द्वारा दायर फ़ुटाला झील से संबंधित एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया था।
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