2019 में दोहराया जाएगा 1971 का इतिहास, इंदिरा सरकार की जगह होगी भाजपा सरकार- मोदी

2019 में दोहराया जाएगा 1971 का इतिहास, इंदिरा सरकार की जगह होगी भाजपा सरकार- मोदी
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पटना: 2019 लोक सभा चुनाव से पहले राजनितिक दलों में बढ़ चढ़ कर अपनी दावेदारी पेश करने की होड़ लगी हुई है, हर पार्ट्री खुद को 2019 का विजेता घोषित कर रही है. एक ओर जहाँ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी महागठबंधन के दम पर सत्ता हासिल करने का ख्वाब संजोए बैठे हैं, वहीं मोदी समर्थकों का मानना है कि 2019 में ऐसा कोई राजनेता नहीं है जो पीएम मोदी के सामने टिक सके. इसी तर्ज पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जोर देकर कहा है कि विपक्ष का किसी भी तरह का गठबंधन मोदी-शाह के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं टिक सकेगा.

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सुशिल मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनावों की ही तरह 2019 में भी बहुमत हासिल कर सत्ता में आएगी. उन्होंने कहा कि 2019 में विपक्ष का गठबंधन मोदी सरकार के सामने उसी तरह असफल होगा, जिस तरह 1971 में इंदिरा सरकार के खिलाफ हुआ था. उल्लेखनीय है कि 1971 में इंदिरा सरकार 'गरीबी हटाओ' का नारा देते हुए जबरदस्त जनादेश हासिल किया था. उन्होंने विपक्ष का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि विपक्ष में कौन है जो 2019 में पीएम मोदी को टक्कर दे सकेगा. आंकड़ों के बारे में बात करते हुए सुशिल मोदी ने कहा कि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास बिहार में 65% वोट शेयर हैं जबकि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के गठबंधन में केवल 35% है. मोदी ने यह भी कहा कि मोदी-शाह की जोड़ी सामाजिक समीकरण के मायनों में एकदम खरी उतरी है.

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मोदी ने बताया कि अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का समर्थन महत्वपूर्ण रहेगा और उनका समर्थन  भाजपा को मिलेगा क्योंकि इस खंड से संबंधित लोगों को केंद्र द्वारा जारी की गई योजनाओं से फायदा हुआ है.  नौकरी निर्माण और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम जैसी चुनौतियों के बारे में बात करते हुए मोदी ने कहा कि 100 प्रतिशत सरकारी नौकरियां प्रदान करना किसी के लिए भी संभव नहीं है. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने "कौशल विकास" और "स्व-रोजगार" जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो देश में पहले कभी नहीं देखे गए थे, जिनसे देश में नौकरी के अवसरों में इजाफा हुआ है. मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि 2019 में बिहार में सीट साझा करने से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि इस तरह के मुद्दों को चुनाव से पहले ही सुलझा लिया जाएगा. 

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