हाल ही में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि, इन प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा. पेट्रोल डीजल के जीएसटी में लाने को लेकर अब जीएसटी परिषद के सदस्य और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आम जनता की उम्मीदों को तोड़ते हुए कहा कि जीएसटी के बाद भी राज्य सरकारें इस पर अतिरिक्त कर लेगी.
इस बारे में सुशील मोदी ने कहा कि 'पेट्रोल डीजल को जब भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तब उसका अधिकतम कर 28% ही रहेगा. वहीं राज्य सरकारों के साथ अभी सहमति नहीं बन पाई है. राज्य सरकारों के साथ सहमति बनने में और इन प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए अभी थोड़ा समाया लगेगा."
बता दें, हाल ही में बढ़ते पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बाद देश में मोदी सरकार का कड़ा विरोध हो रहा था लेकिन उसके बाद लोगों के मन में उम्मीद जगाई गई कि पेट्रोल डीजल जल्द ही जीएसटी के दायरे में आने वाले है लेकिन अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच यह मामला लटका हुआ है. सुशील मोदी ने इस बारे में यह भी कहा कि राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा कर पेट्रोल डीजल से ही मिलता है.
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