नई दिल्ली : भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के खातों और उनके कालेधन की जानकारी जल्द ही उजागर होने का रास्ता साफ होता नज़र आ रहा है. स्विट्जरलैंड सरकार ने आटोमैटिक सूचना आदान-प्रदान समझौते के लिए भारत के डेटा सुरक्षा और गोपनीयता कानून को पर्याप्त माना है. इस समझौते से स्विस बैंकों में कालाधन रखने वालों की जानकारी सरकार तक लगातार पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा.

उल्लेखनीय है कि भारत के साथ वित्तीय खातों की जानकारी के स्वतः आदान-प्रदान संबंधी अधिसूचना और फैक्ट शीट को स्विस सरकार ने आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया है. बता दें कि स्विट्जरलैंड के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मामलों के विभाग (एसआईएफ) ने एक बयान के अनुसार घरेलू वित्तीय संस्थाएं पहली बार यह आंकड़े एकत्रित कर रही हैं. स्विट्जरलैंड के कर अधिकारी भागीदार देशों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान 2018 में शुरू करेंगे. साथ ही  यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सूचनाएं गलत हाथों में ना पड़ें या उनका दुरुपयोग ना हो.

बता दें कि स्विट्जरलैंड ने भारत और 40 अन्य देशों के साथ अपने यहां संबंधित देश के लोगों के वित्तीय खातों, संदिग्ध कालेधन से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था को अभी दो माह पूर्व जून में गोपनीयता की शर्त पर मंजूरी दी थी. सरकार के इस प्रयास से अब स्विस बैंकों में काला धन रखने वालों का पता चल जाएगा.

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