केंद्र सरकार के कार्यालयों में आधिकारिक भाषा बने तमिल, उठी मांग

चेन्नई: तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के। पोनमुडी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से केंद्र सरकार के कार्यालयों में तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कदम उठाने और संस्कृत की तरह इसके विकास के वास्ते धन आवंटित करने की रविवार को अपील की। जी दरअसल अमित शाह ने बीते शनिवार को तमिलनाडु सरकार से तमिल में तकनीकी शिक्षा देने का अनुरोध किया था, जिसकी पृष्ठभूमि में यह अपील सामने आई है। वहीं पोनमुडी ने यहां एक बयान में कहा कि 'मैं उनसे (केंद्रीय गृह मंत्री) आग्रह करता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालयों में तमिल को अनिवार्य भाषा बनाया जाए और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तमिल प्रोफेसरों के पदों को भी भरा जाए। जो कई साल से खाली पड़े हैं।'

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आप सभी को बता दें कि तमिल में तकनीकी शिक्षा देने के अमित शाह के अनुरोध पर पोनमुडी ने कहा कि, 'इस तरह की पहल द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने 12 साल पहले ही राज्य में लागू कर दी थी।' इसी के साथ मंत्री ने कहा कि 'दिवंगत मुख्यमंत्री एम। करुणानिधि ने द्रमुक शासन के दौरान 2010 में इसे पहले ही लागू कर दिया था। तमिलनाडु अन्ना विश्वविद्यालय में तमिल में सिविल और मेकैनिकल पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।'

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि तमिल में इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रयास जारी हैं। आपको बता दें कि मेडिकल की पढ़ाई के बारे में उन्होंने कहा कि, 'सरकार अब तमिल में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने में लगी हुई है और इस संबंध में तीन प्रोफेसरों की एक समिति बनाई गई है।'

इसी के साथ पोनमुडी ने कहा कि 'मैं केंद्र सरकार के कार्यालयों में तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कदम उठाने और संस्कृत की तरह इसके विकास के लिए धन आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।' आप सभी को पता हो कि अमित शाह ने यहां सीमेंट कंपनी ‘द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड’ के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए राज्य सरकार से मेडिकल और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई तमिल भाषा में शुरू करने का अनुरोध किया था।

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