काबुल: अफगान तालिबान ने देश में एक और प्रतिबंध लगाया है, इस बार अफगानिस्तान में राजनीतिक दलों पर। रिपोर्ट के अनुसार, अंतरिम न्याय मंत्री शेख मौलवी अब्दुल हकीम शराई ने कहा कि अफगानिस्तान में राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। देश में सभी राजनीतिक दलों और गतिविधियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि न तो इन दलों की शरिया (इस्लामी कानून) में कोई हैसियत है, न ही शरिया में कोई स्थान है और न ही इन दलों से कोई राष्ट्रीय हित जुड़ा हुआ है या देश उन्हें पसंद करता है।
डॉन ने इस रिपोर्ट में कहा है कि तालिबान का यह बयान दर्शाता है कि अफगान तालिबान एक आंदोलन के रूप में सत्ता पर एकाधिकार जारी रख सकता है और उसका देश में राजनीतिक बहुलता की अनुमति देने का कोई इरादा नहीं है। यह स्पष्ट नहीं था कि प्रतिबंध कब लगाया गया था, लेकिन अफगान तालिबान अधिक समावेशी सरकार बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी अंतरिम सरकार में सभी जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधि हैं और इसका आधार व्यापक है।
अफगान तालिबान पिछली सरकार के बदनाम और कठपुतली राजनेताओं को शामिल करने का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी भागीदारी विदेशी कब्जे वाली ताकतों और उनके कठपुतलियों और दरबारियों के खिलाफ उनके लंबे संघर्ष के साथ विश्वासघात होगी। रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि तालिबान सरकार ने आम तौर पर राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी है, लेकिन इसे इस संबंध में पहले आधिकारिक बयान के रूप में देखा जा रहा है।
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