चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं, जिसमें राज्य की विकास परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आवंटन की मांग की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हाल ही में एक पोस्ट में, स्टालिन ने उन प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला, जहां उन्हें फंडिंग और मंजूरी की उम्मीद है:
चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के लिए तीन साल की लंबित निधि जारी की गई।
तांबरम और चेंगलपट्टू को जोड़ने वाले एक एक्सप्रेस फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दी गई।
आयकर दरों में कमी, जो पिछले एक दशक से मध्यम वर्ग की एक दीर्घकालिक अपेक्षा रही है।
कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए स्वीकृति और वित्तपोषण।
तमिलनाडु में पुरानी और नई दोनों योजनाओं के तहत लंबित रेलवे परियोजनाओं के लिए धन का आवंटन।
ग्रामीण और शहरी आवास विकास योजनाओं के तहत बनाए जा रहे घरों के लिए स्लैब दर में वृद्धि।
इस साल की शुरुआत में स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजकर चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) परियोजना के दूसरे चरण को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया था। अपने पत्र में स्टालिन ने दूसरे चरण को मंजूरी देने में देरी पर निराशा व्यक्त की, जिसमें 119 किलोमीटर तक फैले तीन अतिरिक्त गलियारे शामिल हैं और जिसकी अनुमानित लागत 63,246 करोड़ रुपये है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परियोजना का पहला चरण, जो केंद्र सरकार और तमिलनाडु के बीच एक संयुक्त उद्यम है, सफल रहा है और दूसरे चरण के लिए भी इसी तरह की त्वरित कार्रवाई की मांग की।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) और नीति आयोग ने सीएमआरएल परियोजना के बहुप्रतीक्षित चरण II को मंजूरी दे दी है। इसके बावजूद, स्टालिन ने केंद्र सरकार की देरी पर चिंता व्यक्त की है, जिससे परियोजना के समय पर क्रियान्वयन पर असर पड़ सकता है। चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के अलावा, उन्होंने कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी देने और लंबित रेलवे योजनाओं के लिए धन मुहैया कराने की मांग की है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 22 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान अपना सातवां केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। इससे पहले, उन्होंने आगामी बजट से उनकी अपेक्षाओं पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात की। इसके अलावा, उन्होंने ट्रेड यूनियनों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एमएसएमई, व्यापार और सेवा, उद्योग, अर्थशास्त्रियों, वित्तीय क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बातचीत की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की मांगें राज्य की बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त समर्थन और समय पर मंजूरी की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
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