तमिलनाडु में कोचिंग सेंटर पर बैन ! DMK सरकार को मिला नई शिक्षा नीति का मसौदा

चेन्नई: न्यायमूर्ति मुरुगेसन के नेतृत्व वाले पैनल द्वारा तमिलनाडु सरकार को प्रस्तुत राज्य शिक्षा नीति का मसौदा कोचिंग और ट्यूशन केंद्रों पर प्रतिबंध लगाने और शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए कदम उठाने की सिफारिश करता है। 14 सदस्यीय पैनल द्वारा बनाई गई 550 पन्नों की रिपोर्ट सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को सौंपी गई। इसमें स्कूलों और कॉलेजों के साथ-साथ संचालित होने वाले सभी कोचिंग केंद्रों पर प्रतिबंध लगाने की जोरदार वकालत की गई है, चाहे वे व्यक्तियों या कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा भौतिक और आभासी दोनों तरीकों से चलाए जा रहे हों।

रिपोर्ट में कहा गया है, "कोचिंग सेंटर और निजी संस्थान अपनी गतिविधियों का विज्ञापन करते हैं, शिक्षा को एक वस्तु के रूप में देखते हैं और इसकी गरिमा की पूरी तरह अवहेलना करते हैं। अगर इस तरह की नापाक हरकतों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो स्कूल और कॉलेज बेकार हो सकते हैं।" इसने बताया कि इन कोचिंग सेंटरों को किसी भी सरकारी निकाय द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है और सुझाव दिया कि सरकार को उचित शक्तियों के साथ एक नियामक निकाय स्थापित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। रिपोर्ट में आगे सिफारिश की गई है कि राज्य को मीडिया के माध्यम से औपचारिक शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। किसी भी संस्थान द्वारा औपचारिक शिक्षा के लिए विज्ञापन करना व्यावसायीकरण माना जाएगा और एक अच्छी तरह से स्थापित और समय-परीक्षणित शिक्षा प्रणाली को कमजोर करेगा।

इसके अतिरिक्त, पैनल ने सुझाव दिया कि तमिल को स्कूली शिक्षा में पहली भाषा के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए और सिफारिश की कि प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का माध्यम तमिल होना चाहिए। मसौदा रिपोर्ट ने प्रस्तावित किया कि पाठ्यक्रम उद्देश्य-आधारित, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना चाहिए और संवैधानिक मूल्यों में निहित होना चाहिए। इसने महिलाओं के अनुकूल बुनियादी ढांचे की भी सिफारिश की, जिसमें भस्मक के साथ अच्छी तरह से हवादार काम करने वाले शौचालय, लड़कियों के लिए परेशानी मुक्त आवागमन के विकल्प और अच्छी तरह से फिट होने वाली, आरामदायक वर्दी शामिल हैं।

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