राज्य में एनईपी को लेकर सामने आई कई प्रतिक्रियाएं

एनईपी के दक्षिण भारत में काफी विवाद शुरू हो गया है। उच्च शिक्षा मंत्री के पी अंबलगन ने सोमवार को कहा, तमिलनाडु 2035 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पुलिस (एनईपी) 2020 में निर्धारित 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के लक्ष्य को प्राप्त करेगा, वर्तमान अकादमिक वर्ष में ही राज्य का वर्तमान जीईआर 49 प्रतिशत था.

एनईपी पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लिखे पत्र में अंबलगन ने कहा: ' हमने नए कॉलेज खोलकर, नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत, शिक्षकों की भर्ती करके कॉलेजों की क्षमता बढ़ाने, प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं का निर्माण करके और ऐसा करना जारी रखेगा और 2035 तक तमिलनाडु 65% जीयूआर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर सकता है. 1:26 के अनुपात में उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस राज्य ने हमेशा 2 भाषा नीति का सफलतापूर्वक पालन किया है, उसने भविष्य में भी इसे जारी रखने का निर्णय लिया है.

अंबलगन ने कहा कि एनईपी पर मुख्यमंत्री और सभी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ चर्चा की गई थी और सरकार ने अब प्रमुख शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति नियुक्त की थी, जो नीति के माध्यम से जाकर राज्य द्वारा अपनाई जा सकने वाली टिप्पणियों और सिफारिशों को पेश कर सकती है. हालांकि सरकार यथासमय अपनी विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत करने की स्थिति में होगी, लेकिन वह एनईपी पर अपनी आरंभिक टिप्पणी प्रस्तुत करना चाहते थे, मंत्री महोदय ने कहा कि बीएड कार्यक्रम को दो प्रमुख विषयों सहित 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रम में बदलने के प्रस्तावित परिवर्तन का स्वागत करते हुए.

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