केंद्र में बनने वाली नई सरकार बजट में प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य में कर सकती है कटौती

नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में बनने वाली नई सरकार पूर्ण बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित 13.80 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य में कटौती कर सकती है। यह संकेत सूत्रों ने दिया है। 

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परिणाम पर किया जा सकता है विचार 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, "राजस्व विभाग बजट में 13.80 लाख करोड़ रुपये के वर्तमान प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य में कटौती करने की दिशा में कोशिश कर सकता है, क्योंकि 21 फीसदी की वृद्धि (वास्तविक संशोधित 11.4 लाख करोड़ रुपये प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य के मुकाबले) हासिल करना कठिन है। मौजूदा लक्ष्य को पूरा करना कठिन है। पिछले वित्त वर्ष में 12 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका था। इसलिए कटौती के परिमाण पर विचार किया जा सकता है।

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ऐसी है फिलहाल स्तिथि 

इसी के साथ फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष करों से 13.80 लाख करोड़ रुपये संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह लक्ष्य 12 लाख करोड़ रुपये था। प्रत्यक्ष करों में कॉरपोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर शामिल हैं। सूत्र ने बताया कि राजस्व लक्ष्य राजस्व विभाग द्वारा आर्थिक मामलों के विभाग के बजट संभाग के परामर्श से तय किया जाता है। 

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