भोपालः पेट्रोल और डीजल रक लगने वाले अकिरिक्त कर लको लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। इन टैक्सों के कारण कई बार अंतराष्ट्रीय बाजारों में कम कीमत होने के कारण भी लोगों को यहां उसका फायदा नहीं मिल पाता। हालिया बजट में भी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया था। इसी टैक्स के कारण देशभर में पेट्रोल और डीजल की एस समान कीमतें नहीं है। मध्य प्रदेश पेट्रोलियम उत्पादों पर पूरे देश की तुलना में सबसे अधिक टैक्स लगाती है।
इसकी कारणह से राज्य में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा है, जिससे अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिलों में इनकी बिक्री पर असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में इन पर किसी तरह से टैक्स में कोई कमी नहीं की जाएगी। प्रदेश के वाणिज्यिक कर मंत्री ब्रजेंद्रसिंह राठौर ने साफ कहा कि कर्ज को चुकाने के लिए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। इसलिए लोगों को पेट्रोल-डीजल खरीदने पर ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी।
मंत्री का कहना है कि बीती सरकार ने प्रदेश को ऐसी स्थिति में लाकर छोड़ा था, जहां से टैक्स में कमी करने की गुंजाइश ही नहीं है। हालांकि राज्य ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने का समर्थन भी कर रहा है। राज्य के लोग पेट्रोल पर 28 फीसदी वैट, एक फीसदी सेस और 3.50 रुपये प्रति लीटर सरचार्ज देते हैं। इससे अन्य राज्यों के मुकाबले पेट्रोल की कीमत पांच रुपये प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं डीजल पर 18 फीसदी वैट, एक फीसदी सेस और दो रुपये प्रति लीटर सरचार्ज लगता है। इससे डीजल की कीमत अन्य राज्यों के मुकाबले 3.50 रुपये प्रति लीटर ज्यादा हो जाती है।
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