'गैर-मुस्लिमों को इस्लाम की शिक्षा देना संविधान के खिलाफ..', मदरसा बोर्ड को NCPCR ने फटकारा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस विवाद पर यूपी मदरसा बोर्ड और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) में टकराव देखने को मिल रहा है। दरअसल, NCPR के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि, 'यूपी मदरसा बोर्ड ने एक विवादित और मूर्खतापूर्ण बयान दिया कि वह मदरसों में गैर-मुस्लिम छात्रों को दाखिला देना जारी रखेगा। हमने विशेष सचिव, अल्पसंख्यक विभाग को पत्र लिखा है कि गैर-मुस्लिम छात्रों को इस्लामी शिक्षा देना अनुच्छेद 28 (3) का उल्लंघन है और उनसे 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है।'

We received complaints from various places about non-Muslim students attending madrassas funded or recognized by the govt. We issued notices to all state chief secretaries to identify such madrassas & shift non-Muslim students from these madrassas to schools: NCPCR chief (20.01) pic.twitter.com/tilDkcU1Wn

— ANI (@ANI) January 20, 2023

बता दें कि, NCPCR ने कुछ दिन पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को पत्र लिखते हुए कहा था कि मदरसों में पढ़ने वाले गैर-मुस्लिम बच्चों का सर्वे करके उनका दाखिला अन्य स्कूलों में कराया जाए। हालाँकि, बाल आयोग की इस सिफारिश को मदरसा बोर्ड ने खारिज कर दिया। इसके बाद NCPCR ने यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के विशेष सचिव को नोटिस जारी किया है। नोटिस में बाल आयोग ने इस मामले में कार्रवाई करने को कहा है। NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने नोटिस में कहा है कि 8 दिसंबर 2022 को भेजे पत्र पर अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

वहीं, यूपी राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के प्रमुख डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने मदरसों में अन्य धर्मों के बच्चों के पढ़ने की हिमायत की है। जावेद ने कहा था कि NCPCR का पत्र मिलने के बाद उस पर फैसला लिया गया है कि गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकाल कर दूसरी जगह प्रवेश दिलाने का प्रबंध नहीं किया जाएगा। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगा। जावेद के बयान पर NCPCR ने कहा कि वह मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के बयान से बिलकुल सहमत नहीं है। मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों को पढ़ाना न सिर्फ बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि आयोग के शासनादेश का भी तिरस्कार करता है।

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