'केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं..', बयान देकर घिरे तेजस्वी यादव, अब मानहानि मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

अहमदाबाद: बिहार के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने आज एक ट्रायल कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इस मामले पर 6 नवंबर को सुनवाई होने की संभावना है। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी ने अपने वकील के माध्यम से अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में उपस्थिति से छूट मांगी थी, जिसने उन्हें उनकी कथित टिप्पणी "केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं" के लिए आपराधिक मानहानि मामले में 22 सितंबर को तलब किया था। 

कोर्ट ने फ़िलहाल मामले को स्थगित कर दिया और इसे 2 दिसंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। शिकायतकर्ता के वकील हरेश मेहता ने तर्क दिया था कि चूंकि मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं उठाया गया है और कोई निर्देश पारित नहीं किया गया है, इसलिए ट्रायल कोर्ट को तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई जारी रखनी चाहिए। शनिवार को अदालत के समक्ष प्रस्तुत छूट के लिए आधारों में तेजस्वी यादव की उस दिन आधिकारिक व्यस्तता और यह तथ्य था कि उन्होंने मामले को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 406 के तहत एक याचिका दायर की है।

उन्होंने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से प्राप्त मामले की स्थिति के अनुसार, उक्त स्थानांतरण याचिका 6 नवंबर को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध है। छूट आवेदन में, तेजस्वी यादव ने कहा कि वह एक कानून का पालन करने वाले नागरिक और बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं और आमतौर पर पटना में अपने आधिकारिक पते पर रहते हैं। आवेदन में कहा गया है कि "इसलिए, आवेदक-अभियुक्त आवश्यक आधिकारिक प्रतिबद्धताओं के कारण इस अदालत के समक्ष आगे की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सका है, जिसमें आम जनता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं की देखरेख शामिल है, जो राज्यों में आगामी धार्मिक उत्सवों के मद्देनजर आवश्यक है।'' 

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि शीर्ष अदालत के समक्ष उनकी स्थानांतरण याचिका पर 6 नवंबर को सुनवाई होने की संभावना है, और मांग की कि आगे की कार्यवाही उनके वकील की उपस्थिति में की जाए और इस संबंध में कोई आपत्ति न की जाए। अदालत ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत यादव के खिलाफ जांच की थी और अहमदाबाद के 69 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी मेहता द्वारा दायर शिकायत के आधार पर उन्हें समन करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था। मेहता ने इस साल 21 मार्च को पटना में मीडिया के सामने दिये गये श्री यादव के बयान के सबूत के साथ अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करायी थी। 

उस बयान में लालू यादव के पूत तेजस्वी ने कहा था कि, 'वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं, और उनकी धोखाधड़ी (अपराध) को माफ कर दिया जाएगा। LIC और बैंक से संबंधित धन की पेशकश के बाद यदि वे भाग जाते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा?' शिकायतकर्ता ने दावा किया कि बयान सार्वजनिक रूप से दिया गया था और पूरे गुजराती समुदाय को "ठग" कहना सभी गुजरातियों को सार्वजनिक रूप से बदनाम और अपमानित करता है। उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा, एक "ठग" एक दुष्ट, धूर्त और आपराधिक व्यक्ति होता है और पूरे समुदाय के साथ इस तरह की तुलना से लोग गुजरातियों को संदेह की नजर से देखेंगे।

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