तेलंगाना विधानसभा ने जाति जनगणना की मांग वाला प्रस्ताव किया पारित

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जाति आधारित जनगणना के लिए अपना समर्थन दिया, आखिरकार आज सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र से देश में जाति आधारित जनगणना करने की मांग की गई। इसी सप्ताह हुई विधानसभा की बैठक में उन्होंने केंद्र से जनसंख्या अनुपात के आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति का आरक्षण 15 प्रतिशत तय किया है लेकिन तेलंगाना समेत पूरे देश में अनुसूचित जाति (एससी) की आबादी बढ़ी है।

संसद के मानसून सत्र के दौरान संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 पर बहस में व्यापक भागीदारी देखी गई, जिसमें कई विपक्षी सदस्यों ने जाति-आधारित जनगणना की मांग उठाई। व्यापक घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, तेलंगाना में 18.22 लाख दलित परिवारों सहित लगभग 1.03 करोड़ परिवार हैं। उन्होंने कहा कि पांच-छह साल पहले किए गए सर्वेक्षण के कारण प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

जाति जनगणना का अर्थ है भारत की जनसंख्या के जातिवार सारणीकरण को 10 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाली जनगणना प्रक्रिया में शामिल करना। 1951 से 2011 तक, भारत में प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, जिसमें दलित और आदिवासी शामिल हैं, के साथ-साथ धर्मों, भाषाओं, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि सहित डेटा प्रकाशित किया गया है। ओबीसी, निम्न और मध्यवर्ती से संबंधित कोई डेटा नहीं था। जातियाँ जो भारत की जनसंख्या का लगभग 52 प्रतिशत हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य सभी जातियों को सामान्य श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

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