तेलंगाना राज्य के कोरोना में वृद्धि के बीच, जनहित याचिका पर एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली और न्यायमूर्ति बोलम विजसेन रेड्डी की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कोविड-19 के जनहित याचिकाओं के एक समूह को सुना था। बता दें कि चीफ जस्टिस की बेंच ने डीओ दिनांक 16-11-2020 पर अपनी गहरी चिंता और निराशा व्यक्त की, जो 200 व्यक्तियों को कोविड-19 मानदंडों का पालन करने की अनुमति देती है।
इस क्रम में जिला कलेक्टरों ने भी संबंधित निकायों के प्रमुखों और मंडलियों को अनुमति देने के लिए अधिकृत किया था। हालांकि, HC ने कहा कि तेलंगाना के लोगों के लिए इस तरह के GO को लागू करना असुरक्षित होगा। इस आदेश के खिलाफ, हेमा कोहली ने राज्य सरकार को इस संबंध में एक नया जीओ जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें 50 व्यक्तियों को विवाह के लिए और 20 व्यक्तियों को अंतिम संस्कार के लिए प्रतिबंधित किया जाए। उसने आदेश दिया कि इस संबंध में आवश्यक राज्य सरकार द्वारा 24 घंटे के भीतर बिना समय गंवाए जीओ जारी किया जाए।
यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तेलंगाना में सकारात्मक मामलों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि के कारण, राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिनों का उल्लेख करते हुए, सीजे हेमा कोहली ने कहा कि "केंद्रीय स्वास्थ्य के पत्र का पालन करते हुए दिनांक 25-4-2021 राज्य सरकारों को मंत्रालय, तेलंगाना सरकार ने रात कर्फ्यू सहित केंद्र सरकार की सलाह पर प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए हैं जो 8 मई, 2021 तक सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे।
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