ब्रिटेन में हड़तालियों के आगे सुनक सरकार बेबस, कड़े कानूनों पर हो रहा विचार

लंदन: ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक नए साल में हड़तालकर्मियों से निपटने के लिए नए प्रकार का कानून लाने के बारे में विचार कर रहे हैं। इस बीच रेल यूनियनों की हड़ताल ने ब्रिटेन को एक "घोस्ट टाउन" बनाने के नजदीक पहुंचा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, ऋषि सुनक नए साल की शुरुआत में हड़तालकर्मियों पर नकेल कसने के लिए सख्त नए कानून लाने जा रहे हैं। 

हालांकि, समझा जा रहा है कि पहले से प्रस्तावित कड़े कानूनों में एंबुलेंस चालकों और अग्निशामकों के हड़ताल पर जाने पर बैन लगाने के प्रस्तावों पर पीएम सुनक ठंडे पड़ गए हैं, मगर वह मंत्रियों को हेनरी VIII स्टाइल की शक्तियाँ देने पर सहमत हो गए हैं। इन शक्तियों का इस्तेमाल सार्वजनिक सेवाओं (जैसे अस्पतालों, फायर ब्रिगेड और स्कूलों) को यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि हड़ताल के बाद भी कुछ कर्मचारियों को काम करते रहना होगा और इन संस्थानों में पूर्ण रूप से रोक नहीं होगी।

नए कानून के अनुसार, कैबिनेट मंत्रियों को हड़ताल से संबंधित न्यूनतम मापदंड निर्धारित करने का अधिकार होगा और वे औद्योगिक शिथिलता पर फैसले ले सकेंगे। सुनक सरकार हड़तालियों पर नकेल लगाने के लिए इस बारे में भी विचार कर रही है कि हड़ताली कर्मियों के वोट परसेंट की सीमा 40 फीसदी से बढ़ाते हुए 50 फीसदी कर दी जाए और जब यूनियन हड़ताल की घोषणा करें तो उनके वक़्त अवधि को छह महीने से घटाकर तीन महीने कर दिया जाय।

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