नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सहारा से जुड़ी बकाया रकम की स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सहारा इंडिया रीयल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग, और सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन में निवेशकों की अनुमानित संख्या 3.7 करोड़ है। इस मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और रिटायर्ड जस्टिस बीएन अग्रवाल की कमेटी सभी प्रक्रियाओं की देखरेख कर रही है। वित्त मंत्री ने सूचित किया कि 138.07 करोड़ रुपये के क्लेम जारी किए गए हैं, जबकि कुल 25781 करोड़ रुपये का वितरण बाकी है।
सहारा इंडिया की 18 संपत्तियां अटैच की गई हैं और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के गठन के बाद 1.21 करोड़ क्लेम आए हैं, जिनमें से 374 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पर्ल एग्रो कोऑपरेटिव में 1.25 करोड़ क्लेम आए हैं और 1021 करोड़ रुपये का रिफंड भी जारी किया गया है। जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस लोढ़ा इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने निवेशकों से अपील की कि वे ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने क्लेम दर्ज करें ताकि उन्हें समय पर भुगतान किया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि, हम तीन बार सार्वजनिक अपील कर चुके हैं, फिर से कह रहे हैं, जिसने सहारा में पैसा लगाया है, वो कागज़ लेकर आए और अपना पैसा प्राप्त करे।
संसद में राजस्थान के सांसद अमरा राम और मध्य प्रदेश के सांसद गणेश सिंह ने सहारा और पीसीएल में निवेशकों के बकाया के बारे में सवाल उठाए। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जजों की कमेटी के निर्णय का पालन करेगी और संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिनके पास कागजात हैं, उनके क्लेम जल्द से जल्द निपटाए जाएंगे और संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी।
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