रांची: झारखंड सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों को जिला स्तर की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण के अतिरिक्त सिंचाई योजनाओं के तहत एक लाख कुओं के निर्माण समेत कई प्रस्तावों को अनुमति दे दी है। बुधवार, 15 मार्च को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 40 फैसले लिए गए। जिसमें 1 लाख कुएं खोदने का प्रस्ताव भी सम्मिलित है। प्राप्त हुई खबर के अनुसार, 'बिरसा सिंचाई कुआं संवर्धन मिशन' के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है, जिसके तहत एक लाख कुओं का निर्माण किया जाएगा। जिससे प्रदेश के खेतों की सिंचाई में सहायता प्राप्त होगी।
इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने चाईबासा एवं दुमका में 195 करोड़ रुपये की लागत से दो आवासीय विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी अनुमति दी। वहीं, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तर्ज पर झारखंड नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गठन को भी अनुमति दे दी गई है। वहीं, प्रदेश में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी मंत्रिमंडल से पारित हो गया।
झारखंड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पत्ति नुकसान निवारण) विधेयक, 2023 की मंजूरी दी गई। प्रदेश के चिकित्सकों, नर्स, चिकित्सा सेवा संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड चिकित्सा सेवा से संबंद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण विधेयक 2023 की मंजूरी दी गई। इस विधेयक को इसी विधानसभा सत्र से पारित कराके कानूनी रूप दिया जाएगा।
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