क्या बंगाल में प्रेस की आजादी पर लगने वाला है अंकुश ?

लॉकडाउन और कोरोना संकट जैसी स्थिति में बंगाल सरकार के साथ लगातार जारी तनातनी के बीच एक और अभूतपूर्व कदम उठाते हुए बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कोलकाता प्रेस क्लब के सदस्यों के साथ राज्य में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा प्रेस की आजादी पर कथित रोक लगाने पर चर्चा करने की मांग की है. वही, राज्यपाल ने खुद रविवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रेस क्लब के एग्जीक्यूटिव (कार्यकारी) के साथ सोमवार को होने वाली बैठक में ममता सरकार द्वारा कई परेशान करने वाली कार्रवाइयों, मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मामलों आदि पर चर्चा की जाएगी.

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अपने बयान में उन्होंने कहा कि वॉचडॉग के रूप में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस क्लब को मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. इधर, कोलकाता प्रेस क्लब के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल ने बातचीत की मांग की थी और वे सहमत हुए हैं. एक वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब के एक एग्जीक्यूटिव ने कहा कि राज्यपाल द्वारा इस तरह की बातचीत की मांग प्रेस क्लब के इतिहास में अभूतपूर्व है. 

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इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया था, लेकिन राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं का आरोप है कि ममता बनर्जी सरकार मीडिया को धमकी दे रही है. धनखड़ का यह कदम उन आरोपों के मद्देनजर आया है कि कुछ केबल-आधारित स्थानीय समाचार चैनल ऑफ-एयर हो गए थे और केबल ऑपरेटरों ने उन्हें बंद कर दिया था. कुछ जिला-आधारित पत्रकारों द्वारा कथित तौर पर फर्जी खबरें फैलाने के बाद यह कदम उठाया गया था.बता दें कि राज्यपाल ने हाल ही में राज्य के गृह सचिव से कोलकाता के हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक प्रमुख बंगाली दैनिक के संपादक को बुलाने के बारे में भी जानकारी मांगी थी. कुछ ख़बरों के प्रकाशन को लेकर कई अन्य पत्रकारों से भी पुलिस ने पूछताछ की. हालांकि, संबंधित संगठनों ने कोई मुद्दा नहीं उठाया एवं यहां तक ​​कि अपने समाचार आउटलेट में इससे संबंधित कोई रिपोर्ट भी नहीं प्रकाशित की.

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