लखनऊ: शीर्ष अदालत ने आज सोमवार (29 जुलाई) को एक जनहित याचिका (PIL) पर बिहार सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार से हाल ही के महीनों में नियमित अंतराल पर 10 पुलों के गिरने के बाद सूबे के सभी पुलों की इन्फ्रास्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग उठाई है। SC के एक वकील ने बिहार में निरंतर गिरते पुलों की जांच कराने के लिए जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई।
रिपोर्ट के अनुसार, देश के CJI डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने वकील ब्रजेश सिंह द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। इस नोटिस के मुताबिक, बिहार सरकार को इन्फ्रास्ट्रक्चरल ऑडिट करने और पुलों को चिन्हित करने के लिए एक एक्सपर्ट समिति का गठन करने की मांग की गई है। इस समिति द्वारा निकाले गए ऑडिट निष्कर्षों के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि पुल की मरम्मत की जा सकती है या फिर उन्हें ध्वस्त कर दोबारा बनाया जाना चाहिए। वकील ब्रजेश सिंह ने यह याचिका गत माह दाखिल की थी। अपनी इस याचिका में सिंह ने भारी वर्षा के बाद 16 दिनों के अंदर 10 पुलों के ढहने पर चिंता जाहिर की थी। बृजेश सिंह ने लिखा था कि 10 दिनों के भीतर ही सीवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिलों में पल ढह गए। अंतिम घटना सीएम नीतीश कुमार द्वारा सड़क निर्माण और ग्रामीण कार्य विभागों को राज्य के पुराने पुलों का आकलन करने और फ़ौरन मरम्मत की जरूरत वाले पुलों की पहचान करने के निर्देश देने के ठीक एक दिन बाद हुई।
PIL में राज्य में मानसून के दौरान आई बाढ़ और भारी बारिश के बाद पुलों की सुरक्षा और टिकाऊपन पर सवाल खड़े किए गए है। लगातार गिरते पुलों के बाद बिहार में बढ़ हुए भ्रष्टाचार की बात उजागर हो गई है। बिहार में लगातार नीतीश कुमार की सरकार है, ऐसे में जनता उन्हें ही इन हादसों के लिए जिम्मेदार बता रही है। सीएम नीतीश कुमार ने इन गिरते हुए पुलों की जांच कराने को लेकर जनता को आश्वासन देने की कोशिश की है।
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