नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने 'दानिक्स' कैडर के 'ग्रुप-ए' अधिकारियों के ट्रांसफर और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए 'राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण' गठित करने के मकसद से शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश के बाद दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) और केंद्र सरकार के बीच फिर सियासी घमासान के आसार नजर आ रहे हैं। केंद्र के इस अध्यादेश को जारी किए जाने से मात्र एक हफ्ते पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने देश की राजधानी में पुलिस, कानून-व्यवस्था और जमीन को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का कंट्रोल दिल्ली सरकार को सौंप दिया था।
बता दें कि, दिल्ली के सीएम और AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार (19 मई) को दिन में ही आरोप लगाया था कि केन्द्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश जारी करने की योजना बना रही है। 'AAP' ने इसे शीर्ष अदालत के साथ 'छलावा' बताया है, जिसने 11 मई के अपने आदेश में दिल्ली सरकार में सेवारत नौकरशाहों का नियंत्रण इसके निर्वाचित सरकार के हाथों में सौंपा था। शीर्ष अदालत ने केवल पुलिस, कानून-व्यवस्था और जमीन को इसके दायरे से बाहर रखा था। दिल्ली की लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री आतिशी ने कहा कि केन्द्र का अध्यादेश 'स्पष्ट रूप से अदालत की अवमानना है।'
'AAP' के मुख्य प्रवक्ता और दिल्ली सरकार में सेवा विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली के लोगों को छला है। भारद्वाज ने कहा है कि, 'देश के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यह सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली की जनता के साथ 'छलावा/धोखा' है, जिसने केजरीवाल को तीन बार CM चुना है। उनके पास कोई शक्ति नहीं है, मगर उपराज्यपाल (LG) जो निर्वाचित नहीं हैं, जिसे जनता पर थोपा गया है, उसके पास ताकतें होंगी और उनके जरिए केन्द्र दिल्ली में हो रहे कामकाज पर नजर रखेगा। यह न्यायालय की अवमानना है।'
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिस प्रकार की तानाशाही, बवाल और अराजकता केजरीवाल और AAP ने दिखाई ऐसे में यह अध्यादेश बहुत अहम है। दिल्ली न केवल भारत की राजधानी है बल्कि गौरव भी है, इसे बचाने के लिए यह बेहद आवश्यक कदम है। केंद्र सरकार का आभार। वहीं, दिल्ली भाजपा इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे भारत का इस पर अधिकार है और गत बहुत समय से दिल्ली की प्रशासकीय गरिमा को अरविंद केजरीवाल सरकार ने ठेस पहुंचाई है। दिल्ली में दुनिया के प्रत्येक देश के राजदूत रहते हैं और यहां जो कुछ प्रशासकीय अनहोनी होती है, उससे दुनियाभर में भी भारत की गरिमा खराब होती है। इस सरकार के भ्रष्टाचार ने भी दिल्ली को बहुत शर्मसार किया है और अब गत एक हफ्ते में जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के प्रशासन को बदनाम कर मनमानी करने की कोशिश की है, उसके कारण केन्द्र सरकार जो अध्यादेश लाई है, भाजपा उसका स्वागत करती है।
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