महाराष्ट्र में 'माझी लड़की बहन' की तीसरी किश्त जारी, 1.5 करोड़ महिलाओं को मिला लाभ

मुंबई: महाराष्ट्र की भाजपा नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए किए गए वादों को लगातार पूरा करने की दिशा में कदम उठाए हैं। 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के वादे के अनुसार, राज्य सरकार ने 29 सितंबर से योजना के लाभार्थियों के खातों में तीसरी किस्त की राशि जमा करना शुरू कर दिया है। इस किस्त में महिलाओं के खाते में 1500 रुपये जमा किए जा रहे हैं। अब तक इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के खातों में कुल 4500 रुपये तीन किस्तों में जमा हो चुके हैं।

'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' का उद्देश्य राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना महिलाओं को उनकी और उनके परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यह सहायता महिलाओं को उद्यमशीलता, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, और पारिवारिक बजट में भी मदद करती है। इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने जून 2024 में की थी, जब महाराष्ट्र सरकार ने अपने वार्षिक बजट में महिलाओं के कल्याण के लिए 46 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें।

शुरुआत में, 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 थी, लेकिन महिलाओं की जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए इसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। इस योजना को बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनाया और अब तक 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण करा लिया है। इस योजना के तहत महिलाओं को लाभ मिलना शुरू हो चुका है, जिससे राज्य भर में उत्साह की लहर दौड़ गई है।

हालांकि, इस योजना को लागू करने में कई चुनौतियाँ भी आईं। विपक्ष ने इसे बदनाम करने की भरपूर कोशिश की और आरोप लगाए कि सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। विपक्षी नेताओं ने कहा, "पैसा जमा होते ही निकाल लो, इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं है।" लेकिन राज्य की महागठबंधन सरकार ने इन आलोचनाओं के बावजूद योजना को पूरी क्षमता से लागू करने का संकल्प लिया। जुलाई 2024 में इस योजना की शुरुआत के साथ ही महिलाओं को मदद पहुंचाने में सरकार सफल रही।

योजना के क्रियान्वयन के दौरान कई तकनीकी और कानूनी चुनौतियाँ भी सामने आईं। कुछ धोखाधड़ी वाले पंजीकरण और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिससे योजना की प्रक्रिया में रुकावटें आईं। लेकिन सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए। तकनीकी समस्याओं और गलत सूचना के प्रसार के बावजूद, राज्य प्रशासन ने योजना को सही लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए ऑफलाइन तरीकों का सहारा लिया। यह सुनिश्चित किया गया कि असली पात्र महिलाएँ ही इस योजना का लाभ प्राप्त करें।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद राज्य की महिलाओं ने जमकर खुशी मनाई। सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने भी महिलाओं और परिवारों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने यह वादा किया है कि 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' भविष्य में भी निर्बाध रूप से जारी रहेगी और इसका लाभ महिलाओं को मिलता रहेगा।

महाराष्ट्र की इस योजना की तुलना अक्सर मध्य प्रदेश की 'लाड़ली बहन योजना' से की जाती है, जो राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। दोनों ही योजनाएँ महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए बनाई गई हैं और दोनों ही योजनाओं को जनता से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में, 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' को जबरदस्त समर्थन मिला है, और सरकार इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की भाजपा नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है, और इस दिशा में यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है।

'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' ने महाराष्ट्र की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योजना ने न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। राज्य सरकार की यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है, और यह उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में भी इस योजना के तहत महिलाओं को निरंतर लाभ मिलता रहेगा।

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