'दिल्ली से जम्मू कश्मीर को चलाने का कोई मतलब नहीं..', चुनाव से पहले बोले राहुल

श्रीनगर: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली से जम्मू-कश्मीर को चलाने का कोई तर्क नहीं है और उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को दोहराया। यह बयान उन्होंने पिछले सप्ताह जम्मू-कश्मीर की यात्रा के दौरान कश्मीरी महिलाओं से बातचीत के बाद दिया, जिसका वीडियो सोमवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किया गया।

राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान कश्मीरी छात्राओं से कहा कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समस्या यह है कि वे किसी की नहीं सुनते और हमेशा मानते हैं कि वही सही हैं। राहुल ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री को अपनी गलती का एहसास भी होता है, तब भी वे उसे स्वीकार नहीं करते, जिससे समस्याएँ खड़ी होती हैं। उन्होंने इसे असुरक्षा और कमजोरी का परिणाम बताया। वीडियो में राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर में आगामी चुनावों का भी जिक्र किया और कहा कि भारतीय इतिहास में पहली बार किसी राज्य से उसका दर्जा छीना गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस को जिस तरह से यह किया गया, वह पसंद नहीं आया, लेकिन अब उनकी प्राथमिकता राज्य का दर्जा बहाल करना है, जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है। उनका कहना है कि दिल्ली से जम्मू-कश्मीर को संचालित करने का कोई अर्थ नहीं है।

गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए एक संदेश में बताया कि अपनी हालिया जम्मू-कश्मीर यात्रा के दौरान उन्हें श्रीनगर में कई कश्मीरी छात्राओं से मिलने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि ये छात्राएं विभिन्न कॉलेजों में कानून, भौतिकी, पत्रकारिता और राजनीति विज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन कर रही हैं। राहुल ने उनके विचारों और चुनौतियों को गहराई से समझा और कोलकाता की घटना और उसके व्यापक निहितार्थ, विशेषकर महिलाओं के उत्पीड़न के मुद्दे पर चर्चा की।

छात्राओं ने राहुल गांधी के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया कि किस प्रकार ऐसी घटनाएँ व्यापक सामाजिक समस्याओं को उजागर करती हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत है, और वे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने बातचीत में आगामी जम्मू-कश्मीर चुनावों और उनके प्रभाव पर भी चर्चा की और अपनी स्थिति स्पष्ट की कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए ताकि वहां के लोगों के अधिकार और प्रतिनिधित्व को कायम रखा जा सके।

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