संसद सत्र पर होगी सर्वदलीय बैठक, आखिर क्या होगा खास

सोमवार से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने रविवार को सर्वदलीय बैठक को बुला लिया है। इस बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पार्टियों के मध्य सहमति बनाने का भी प्रयास किया गया। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने अदाणी समूह के विरुद्ध रिश्वतखोरी के इल्जाम पर चर्चा की अपील की है। इससे साफ है कि विपक्ष शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे भी उठाने वाला है, जिससे संसद सत्र के बहुत हंगामेदार रहने के आसार हैं, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में जीत के उपरांत यकीनन सत्ताधारी भाजपा को थोड़ा आत्मविश्वास जरूर मिल जाएगा।

सत्र के हंगामे के आसार, इन मुद्दों पर होगी तकरार: खबरों का कहना है कि सर्वदलीय बैठक का आयोजन संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया है। इस बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, बीजद और अन्य पार्टियों के नेता भी आए हुए थे। शीतकालीन सत्र सोमवार यानी 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलने वाला है। इस सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक, मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर घेरने का प्रयास करने वाला है। वहीं उद्योगपति गौतम अदाणी पर अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर भी विपक्ष केंद्र पर हमलावर हो चुके है। 

अदाणी मुद्दे पर सबसे पहले चर्चा की मांग: खबरों का कहना है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गौतम अदाणी के केस पर संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) जांच की अपील भी कर रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बैठक के उपरांत बोला है कि उनकी पार्टी ने सरकार से सत्र में अदाणी रिश्वत कांड पर चर्चा की अनुमति देने का आग्रह कर दिया है। उन्होंने ये भी बोला है कि उनकी पार्टी चाहती है कि सोमवार को संसद की बैठक में सबसे पहले इस मुद्दे को भी उठाया जाने वाला है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि यह देश के आर्थिक और सुरक्षा हितों से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि कंपनी ने अपनी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनुकूल सौदा पाने के लिए राजनेताओं और नौकरशाहों को कथित तौर पर 2,300 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर दिया है। 

शीतकालीन सत्र के शुरुआती हफ्ते के अंत में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बनी JPC अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है। हालांकि JPC में शामिल विपक्षी सांसद रिपोर्ट जमा करने के लिए और वक़्त देने की अपील भी कर रहे हैं। बैठक में 26 नवंबर को संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। 

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