नई दिल्ली: नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक 27 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। मुख्य विषयों में 'विकसित भारत @ 2047' दस्तावेज़ और मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन (27-29 दिसंबर, 2023) की सिफारिशें शामिल हैं। चर्चा में पेयजल की गुणवत्ता, बिजली की विश्वसनीयता, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और संपत्ति पंजीकरण डिजिटलीकरण जैसे मुद्दे शामिल होंगे।
बैठक के महत्व के बावजूद, गैर-भाजपा शासित राज्यों और विपक्षी दलों के कई नेताओं ने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया है। विशेष रूप से, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें भाग लेने की योजना बना रहे हैं। इंडिया ब्लॉक का हिस्सा ममता बनर्जी ने बंगाल के खिलाफ केंद्र सरकार के बजट भेदभाव की आलोचना की है। वह बैठक का उपयोग अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए करना चाहती हैं, जिसमें कथित बजटीय पूर्वाग्रहों को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। बहिष्कार करने वालों में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जैसे नेता शामिल हैं। इन विपक्षी नेताओं का तर्क है कि यह बैठक केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों को छिपाने का काम करती है।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने निराशा व्यक्त करते हुए बहिष्कार को राष्ट्रीय मुद्दों पर निजी हितों को प्राथमिकता देने वाला बताया। उन्होंने नीति आयोग जैसे गैर-राजनीतिक मंच की उपेक्षा करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी बहिष्कार की निंदा की और इसे विपक्ष द्वारा जनसेवा के बजाय प्रचार को प्राथमिकता देने का संकेत बताया। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने सरकार पर संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि बहिष्कार सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ एक रुख है।
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