भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 52 वर्ष पुराना नियम बदल दिया है. अब राज्य में मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार की तरफ से नहीं भरा जाएगा. ऐसे में कहा जा रहा है कि राज्य में अब VIP कल्चर खत्म होता नजर आ रहा है. सरकार ने इस फैसले के लिए 1972 का नियम बदला है. बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात का सुझाव रखा था, जिस पर सभी मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की थी. तत्पश्चात, यह प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में पास कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त कैबिनेट की बैठक में कई और अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है. 

कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले 
* मध्य प्रदेश में मंत्रियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते पर लगने वाले आयकर को अब सरकार नहीं भरेगी, मंत्रियों को यह टैक्स स्वयं भरना होगा. अधिनियम के जरिए बदली जाएगी नियम कंडिका. 
* जेल सुधार गृह में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, बंदियों को रोजगार एवं स्किल से जोड़ा जाएगा. इस दिशा में सरकार जल्दी विधानसभा में एक बिल लाएगी.
* एग्रीकल्चर से पास आउट युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा, साइल टेस्ट सभी ब्लॉक में भवन बनाए हैं, सहभागिता से मृदा परीक्षण होंगे सभी 313 ब्लॉक में यह मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं काम करेंगी. अभी तक वृक्षारोपण के लिए प्लांटेशन को लेकर जमीन का दायरा नियम था उसे समाप्त किया गया है, अब  10 हेक्टेयर से कम में CSR से प्लांटेशन किया जा सकता है. नियम को शिथिल किया गया है.
* मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश से बाहर सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी छात्रवृत्ति देंगी, मध्य प्रदेश के बाहर सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है.
* रेल की परियोजनाओं के निर्माण कार्य की समन्वय एजेंसी परिवहन विभाग के स्थान पर लोक निर्माण विभाग को बनाया गया लोक निर्माण विभाग नोडल एजेंसी बनाई गई.
* शहीदों के माता पिता को सरकार की ओर से प्राप्त होने वाली सम्मान राशि 50 प्रतिशत दी जाएंगी. अभी मिलिट्री एवं पुलिस में काम करते-करते बलिदान देने वालो की पत्नी को सरकार एक करोड़ रुपये सम्मान राशि देती है, किन्तु अब माता पिता को 50 प्रतिशत राशि प्राप्त होगी. 

MP सरकार ने बदला 52 साल पुराना नियम, अब मंत्री खुद जमा करेंगे अपना इनकम टैक्स

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