'वो सोचते हैं जैसे उन्होंने शिवसेना-NCP तोड़ी, वैसे पंजाब भी..', भाजपा पर केजरीवाल का तीखा प्रहार

'वो सोचते हैं जैसे उन्होंने शिवसेना-NCP तोड़ी, वैसे पंजाब भी..', भाजपा पर केजरीवाल का तीखा प्रहार
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चंडीगढ़: भगवंत मान सरकार के 4 जून के बाद गिरने संबंधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर तीखा हमला करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि भाजपा सोचती है कि जैसे उन्होंने शिवसेना, एनसीपी को तोड़ा, वैसे ही वे पंजाब को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन वे असफल रहेंगे। 

आज पंजाब एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि, "वे पूरे देश में तानाशाही चला रहे हैं। अमित शाह ने लुधियाना में कहा कि 4 जून के बाद हमारी सरकार गिर जाएगी और भगवंत मान सीएम नहीं रहेंगे। वे खुलेआम पंजाब को धमका रहे हैं । उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा, वैसे ही वे पंजाब को भी तोड़ देंगे। पंजाब को धमकाओ मत , इससे तुम्हारा नुकसान होगा।"  केजरीवाल ने आगे कहा , "उन्होंने (भाजपा ने) पंजाब के हक के 9,000 करोड़ रुपये रोक रखे हैं । 5,500 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास कोष के हैं, जिससे गांवों में सड़कें बननी थीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग का पैसा मोहल्ला क्लीनिक बनाने में इस्तेमाल किया जाना था। यह गुंडागर्दी है। चुनाव के दौरान राजनीति होनी चाहिए।" इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि पिछली सरकारों में व्यापारी और उद्योग राज्य से पलायन कर रहे थे।

उन्होंने कहा , "जब दो साल पहले दूसरी पार्टियां (कांग्रेस) सत्ता में थीं, तब व्यापारी और उद्योग पंजाब से पलायन कर रहे थे । लेकिन अब पंजाब से पलायन बंद हो गया है। हमारा प्रयास है कि जो लोग पंजाब छोड़कर चले गए हैं, उन्हें वापस लाया जाए, जो लोग यहां हैं, उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने का मौका दिया जाए और पंजाब में विदेशी निवेश लाया जाए । पिछले 2 सालों में पंजाब में करीब 56,000 करोड़ रुपये का निवेश शुरू हुआ है, जिससे करीब 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर इतना बड़ा निवेश आ रहा है, तो इसका मतलब है कि स्थिति में सुधार हुआ है।"  उन्होंने लोगों से लोकसभा चुनाव में AAP को वोट देने और राज्य की सभी 13 सीटों पर उसे जिताने की अपील की। ​​उन्होंने कहा, "अगर केंद्र में हमारी सत्ता होगी, तो हम राज्यों के मुद्दों पर लड़ पाएंगे। आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पंजाब की 13 सीटें दें, ताकि केंद्र से आपके अधिकार लाए जा सकें।"

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