नई दिल्ली : उपभोक्ताओं के हितों के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (नापा) का गठन किया हैं, जिसका उद्देश्य जीएसटी कानून के प्रावधानों के तहत मुनाफाखोरी रोकना हैं. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बद्री नारायण शर्मा को नवगठित नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (नापा) का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. शर्मा 1985 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं.
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने 16 नवंबर को पांच सदस्यीय इस अथॉरिटी को मंजूरी दी थी. इस अथॉरिटी के गठन का उद्देश्य यह है कि जब भी सरकार जीएसटी की दरों में कटौती करे तो इसका फायदा आम लोगों को घटी हुई कीमतों के रूप में मिले. इसमें कोई विवाद हो तो अथॉरिटी ऐसे मामलों में कार्रवाई करेगा. गौरतलब है कि इस प्राधिकरण की प्रक्रिया में पहले यह शिकायत डायरेक्टर जनरल (सेफगार्डस), राज्य की स्क्रीनिंग समिति और केंद्र की स्टैंडिंग समिति से होकर गुजरेगी. डीजी-सेफगार्डस को इसकी जांच रिपोर्ट देने में तीन महीने लगेंगे.
बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने 215 वस्तुओं और रेस्तरां सेवाओं पर जीएसटी की दर कम की थी कुछ शिकायतें यह भी आई कि कंपनियों ने अपनी कीमतों में कटौती नहीं की है. ऐसी शिकायतों को यह प्राधिकरण सुनेगा.
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