केंद्र सरकार के एक और फैसले का विरोध ! जम्मू कश्मीर के LG को अधिक शक्ति देने पर क्यों भड़की कांग्रेस ?

श्रीनगर: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज शनिवार को मोदी सरकार पर पुलिस और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देने के कदम को लेकर निशाना साधा। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी करना चाहती है और अगर राज्य का दर्जा बहाल भी हो जाता है, तो वह नव निर्वाचित राज्य सरकार को LG की दया पर रखना चाहती है।

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत नियमों में संशोधन किया। जिसे अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस कदम से जम्मू-कश्मीर के एलजी को पुलिस, IAS और IPS जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर निर्णय लेने और विभिन्न मामलों में अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए अधिक अधिकार मिलते हैं।

इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार का विरोध किया है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, “मोदी सरकार का जम्मू-कश्मीर के साथ विश्वासघात जारी है!” खड़गे ने कहा कि उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देने वाली नई धाराओं को शामिल करने के “केवल दो अर्थ” हैं। मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी करना चाहती है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर, 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया हो।”

उन्होंने कहा, “भले ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो जाए, लेकिन वह अपनी कार्यकारी शक्तियों को सीमित करके नव निर्वाचित राज्य सरकार को उपराज्यपाल की दया पर रखना चाहती है। मोदी सरकार के तहत प्रतिदिन जारी “संविधान हत्या दिवस” का एक और उदाहरण।

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