'ये लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाने जैसा है!', 92 सांसदों के निलंबन पर पवार-खड़गे सहित विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली: 92 सांसदों के निलंबन के पश्चात् NCP के शरद पवार एवं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। खड़गे ने कहा कि मोदी-शाह ने सदन की गरिमा का अपमान किया है। गंभीर सुरक्षा चूक के बाद भी वो संसद में आकर बयान नहीं देते। मुझे बहुत दुःख है कि इतिहास में पहली बार इतने सांसदों को निलंबित किया गया। ये लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाने जैसा है, सदन की मर्यादा पर गहरी ठेस है।

गौरतलब है कि विपक्ष संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर गृह मंत्री एवं पीएम के बयान की संसद में निरंतर मांग कर रहा है। वहीं विपक्षी सांसदों की निरंतर मांग के बीच सोमवार को संसद के दोनों सदनों के 78 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। इनमें लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसद सम्मिलित हैं। राज्यसभा के सस्पेंड सांसदों में से 11 का मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है। लोकसभा में सोमवार प्रातः से ही हंगामे तथा नारेबाजी के साथ प्लेकार्ड दिखाने पर लोकसभा ने सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, टीआर बालू, ए राजा, दयानिधि मारन, कल्याण बनर्जी, सौगत राय तथा एनके प्रेमचंद्रन समेत 33 सांसदों को सदन से सस्पेंड कर दिया। इन 33 में से 30 सांसदों को संसद के वर्तमान सत्र की बची हुई अवधि के लिए सस्पेंड किया गया है। 

 

 

 

 

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वहीं, इनमें से 3 सांसदों, अब्दुल खालिक, विजयकुमार वसंत और के जयकुमार, का मामला संसद की विशेषाधिकार समिति को भेजते हुए इन्हें समिति की रिपोर्ट आने तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। इससे पहले 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक और हंगामे के पश्चात् 14 दिसंबर को इस मामले पर सरकार से जवाब मांग रहे कुल 14 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इनमें से 13 लोकसभा तथा एक राज्यसभा सांसद थे। सांसदों को निलंबित करने का फैसला ऐसे वक़्त में लिया गया है, जब 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले पर सदन में पीएम नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह के बायन की मांग को लेकर विपक्षी सांसद निरंतर सदन में विरोध कर रहे हैं। हालांकि, दोनों ही नेता टीवी इंटरव्यू तथा सभाओं में तो इस मामले पर बोल रहे हैं, मगर संसद में कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं हैं।

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