इस सप्ताह शेयर बाजार में आई 1 फीसदी तेजी

देश के शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में एक फीसदी से अधिक तेजी रही। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सप्ताह 1.01 फीसदी या 280.95 अंकों की तेजी के साथ शुक्रवार को 28,092.79 पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 1.24 फीसदी या 103.8 अंकों की तेजी के साथ 8,484.90 पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी रही, जिनमें प्रमुख रहे हिंदुस्तान यूनिलीवर (4.25 फीसदी), भारती एयरटेल (4.12 फीसदी), एक्सिस बैंक (3.59 फीसदी), ल्युपिन (3.46 फीसदी) और भेल (3.01 फीसदी)। सेंसेक्स के आठ शेयरों में गिरावट रही, जिनमें प्रमुख रहे हिंडाल्को (5.47 फीसदी), गेल (3.60 फीसदी), वेदांता (2.40 फीसदी), मारुति (1.76 फीसदी) और इंफोसिस (1.61 फीसदी)। गत सप्ताह मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में भी डेढ़ फीसदी से अधिक तेजी रही।

मिडकैप 1.72 फीसदी या 183.89 अंकों की तेजी के साथ 10,870.00 पर और स्मॉलकैप 1.61 फीसदी या 179.09 अंकों की तेजी के साथ 11,303.58 पर बंद हुआ। गत सप्ताह गुरुवार दो जुलाई को भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड की चेन्नई में हुई बैठक के बाद गवर्नर रघुराम राजन ने संवाददाताओं से कहा कि देश में पूंजी निवेश में वृद्धि दर्ज की जा रही है। उन्होंने मानसून की प्रगति पर संतोष जताया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को कहा कि मानसूनी बारिश 25 जून से एक जुलाई के बीच पूरे देश में औसत से 14 फीसदी कम हुई।

आईएमडी के मुताबिक मौजूदा मानसून सत्र में अब तक बारिश पूरे देश में औसत से 10 फीसदी अधिक रही है। क्षेत्रवार मध्य भारत में यह 15 फीसदी अधिक, दक्षिण भारत में 12 फीसदी अधिक, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में तीन फीसदी कम और पश्चिमोत्तर में 23 फीसदी अधिक रही है। जून-सितंबर दक्षिण-पश्चिम मानसून देश की कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण होता होता है, क्योंकि देश की कृषि मुख्यत: बारिश पर ही निर्भर है। मंगलवार को जारी आंकड़े के मुताबिक मई महीने में आठ प्रमुख उद्योगों की विकास दर 4.4 फीसदी रही और अप्रैल-मई के दो महीने में यह विकास दर 2.1 फीसदी रही। गत सप्ताह मंगलवार को ग्रीस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) कर्ज की वापसी करने में विफल रहा।

अब वह आईएमएफ के बकाएदारों की सूची में शामिल हो गया है। इस सूची में वह एक मात्र यूरोपीय देश है। कर्ज की आगामी खेप लेने के लिए कर्जदाताओं के प्रस्तावों को मानने या न मानने पर ग्रीस में पांच जुलाई को जनमत संग्रह कराया जाएगा। यदि मतदान न के पक्ष में होता है, तो ग्रीस को यूरो जोन से बाहर निकलना पड़ सकता है और यदि मतदान हां के पक्ष में होता है तो प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास की वामपंथी सरकार गिर सकती है।