'इससे हिन्दू-मुस्लिम में दूरी बढ़ेगी..', एक देश एक कानून को लेकर बोले मौलाना मदनी, कहा- UCC का विरोध करेंगे

नई दिल्ली: समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code -UCC) को लेकर जारी देशव्यापी बहस के दौरान जमीयत उलेमा ए हिन्द के अध्यक्ष अरशद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। मदनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो UCC को हिन्दू-मुस्लिम के बीच दरार डालने वाला कदम बता रहे हैं। इस दौरान उन्होंने UCC का विरोध करने की भी घोषणा कर दी है। हालाँकि मदनी ने मुसलमानों से सड़कों पर न उतरने का आग्रह किया है। मदनी का कहना है कि फिरकापरस्त ताकतें मुस्लिमों के 1300 वर्ष पुराने कायदों और कानूनों को बदलने का षड्यंत्र रच रहीं हैं।

लोकतंत्र को कमजोर करने और विभाजनकारी राजनीति करने के आरोप सामने आते हैं क्योंकि #Modi सरकार का #UniformCivilCode पर जोर देना चिंता पैदा करता है। आलोचकों का तर्क है कि यह #Muslims को लक्षित करके और हिंदू-मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा देकर चुनावी लाभ चाहते हैं।
मौलाना अरशद मदनी pic.twitter.com/iSq7ZyUxcN

— Parkash Kumar Bheel प्रकाश कुमार भील (@DalitOfficial) June 19, 2023

मदनी द्वारा समान नागरिक संहिता के विरोध में दिए गए बयान का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस बयान में उन्होंने 1300 वर्षों से खासतौर पर भारत के मुसलमानों द्वारा पर्सनल लॉ के अनुसार जीवन बिताने की बात कही है।  मदनी ने आगे कहा कि वो पुराने कानून को ही बरकरार रखना चाहते हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि UCC लागू करने की सोच रखने वाले हकीकत में देश के हिन्दू-मुस्लिम वोटों को आपस में बाँटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मंशा केवल यही है कि देश को ये दिखाया जा सके कि स्वतंत्रता के बाद अब तक मुस्लिमों के खिलाफ जो कोई नहीं कर सका, तो अब कर दिया गया। मदनी के अनुसार, जितना ही विरोध किया जाएगा उतना ही हिन्दू-मुस्लिम में दरार बनेगी और साम्प्रदायिक ताकतों की कामयाबी उतनी ही पक्की हो जाएगी। UCC को मदनी ने मुस्लिमों की निजी आजादी खत्म करने की साजिश करार दिया है।

अपने बयान में मदनी ने किसी चौहान साहब की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट उनके पास है। मदनी का कहना है कि उस रिपोर्ट में UCC को भारत में एक अनावश्यक चीज करार दिया गया है। बता दें कि विधि आयोग ने बुधवार (14 जून 2023) को कहा कि 22वें विधि आयोग ने UCC संहिता के संबंध में मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों को जानने के लिए फिर से फैसला लिया है। आयोग ने कहा है कि जिन लोगों को इसमें दिलचस्पी है और अपनी राय देना चाहते हैं, वे राय दे सकते हैं।

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